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‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय.’ ‘हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा, विष्णु महेश है.’ ‘ठाकुर, बनिया, बाभन छोड़, बाकी सब हैं DS-4.’ इन नारों के साथ जब बहुजन समाज पार्टी चुनावी मैदान में उतरी तो ऐसा लगा कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति, बल्कि देश की सियासत में एक नया उबाल पैदा कर दिया हो. देश …

उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बलिया में एक कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अखिलेश यादव पर हमला बोला है.

गाजीपुर के मरदह में पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने जनता की समस्याएं सुनीं और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर हमला किया.

उत्तर प्रदेश भाजपा को जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद पार्टी ने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। 13 दिसंबर को दोपहर 1 से 2 बजे तक नामांकन प्रक्रिया होगी, जबकि 14 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संपन्न कराया जाएगा। इस चुनाव के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े लखनऊ पहुंचेंगे। प्रदेश के करीब 400 प्रांतीय परिषद सदस्य मतदान करेंगे। 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ऐसा चेहरा चुन सकती है, जो संगठन और सरकार के बीच मजबूत समन्वय स्थापित कर सके।

UP Political Update: उत्तर प्रदेश में BJP के नए अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं तेज हैं और सूत्रों के अनुसार पंकज चौधरी का नाम लगभग तय माना जा रहा है. 13 दिसंबर को यूपी बीजेपी मुख्यालय में नामांकन प्रक्रिया होगी.

उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्मारक, पार्क और विशाल मूर्तियां अब सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि सत्ता की पहचान बन गए हैं। बसपा ने दलित प्रतीकों और भव्य मूर्तियों से अपनी विरासत गढ़ी, एसपी ने समाजवादी नेताओं के नाम पर पार्क बनाकर विकास और समाजवाद का संदेश दिया, और अब बीजेपी राष्ट्रवादी प्रेरणा स्थलों के जरिए अपनी विचारधारा को मजबूत करने में लगी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 2027 चुनावों से पहले यह प्रतीकात्मक राजनीति और तेज होगी। सवाल यह है कि क्या ये स्मारक जनता के जीवन में विकास लाएंगे या सिर्फ राजनीतिक संदेश बनकर रह जाएंगे?

उत्तर प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए समय बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 9 दिसंबर को सुनवाई करेगा.

बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर बिहार में विपक्ष के नेता तो मंथन कर ही रहे हैं इधर यूपी में सपा मुखिया अखिलेश यादव भी गुणा गणित लगा रहे हैं और बिहार में हार की वजहों को सुधारते हुए यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं...

यूपी सरकार ने नया आदेश जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है कि आधार केवल पहचान पत्र है और इसमें दर्ज जन्मतिथि अंतिम प्रमाणिक दस्तावेज नहीं माना जा सकता। इस फैसले पर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे जनता को परेशान करने वाला तुगलकी फरमान बताया, जबकि सरकार का दावा है कि कई लोग आधार में गलत जन्मतिथि दर्ज कराते हैं, जिसे रोकने के लिए यह कदम जरूरी था। अब आगे देखना है कि प्रक्रिया को सरल किया जाएगा या विवाद बढ़ेगा।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दावा किया कि यह प्रक्रिया केवल मतदाता सूची सुधार नहीं, बल्कि देश की मूल संरचना को कमजोर करने की कोशिश है। उनका आरोप है कि वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जा रहे हैं, जिससे आम लोगों के अधिकार प्रभावित होंगे। उन्होंने जनता और सभी दलों से अपील की है कि वे इस मुद्दे पर जागरूक रहें और लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करें।