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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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इंस्टाग्राम लवर्स के लिए बड़ी खबर! मेटा ने पेश किया है 'Instants' फीचर, जो आपके फोटो शेयरिंग एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदल देगा. बिना फिल्टर और बिना एडिटिंग के सीधे इनबॉक्स से फोटो भेजें, जो देखने के बाद अपने आप गायब हो जाएगी.

भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर ने वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत धमाकेदार तरीके से की है. अप्रैल में यात्री वाहनों की बिक्री 25.4% और दोपहिया वाहनों की बिक्री 28.4% बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई. SIAM के अनुसार, कच्चे माल की कीमतों की चिंता के बावजूद मार्केट में मांग बेहद मजबूत बनी हुई है.

सरकार द्वारा आयात शुल्क में भारी बढ़ोतरी के बाद सर्राफा बाजार में हाहाकार मचा है. बुधवार को रिकॉर्ड तेजी के बाद आज कीमतों में मामूली सुधार जरूर दिखा, लेकिन विदेशी संकट और कमजोर रुपये के चलते सोना और चांदी अब भी आम आदमी की पहुंच से दूर नजर आ रहे हैं.

India edible oil imports: भारत अपनी जरूरत का दो-तिहाई खाद्य तेल आयात (Edible Oil Imports) करता है, जिस पर हर महीने 13,400 करोड़ रुपये खर्च होते हैं. जानिए पाम तेल, सोयाबीन तेल के आयात का पूरा आंकड़ा और अर्थव्यवस्था पर इसका असर.

शादी-ब्याह के सीजन से पहले सर्राफा बाजार में हड़कंप मच गया है. सरकार के एक फैसले से सोने की कीमतों में एक ही दिन में ₹9,000 से ज्यादा की तेजी आई है. जानिए आपके शहर में आज क्या है सोने-चांदी का भाव.

Import duty increases: केंद्र सरकार ने सोना, चांदी और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है. जानें नई दरें, ज्वेलरी इंडस्ट्री और आम आदमी पर असर और भारत के सोना बाजार की स्थिति.

हफ्ते की शुरुआत के साथ ही भारतीय बाजारों में सोने-चांदी की कीमतों ने निवेशकों के होश उड़ा दिए हैं. वैश्विक अनिश्चितता और ईरान-अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण एमसीएक्स (MCX) पर चांदी ₹4,444 की छलांग लगाकर ₹2.80 लाख के पार निकल गई है.

Cars Saving Fuel: आज इस आर्टिकल में हम आपको ना सिर्फ ऐसी कारों के बारें में बताएंगे जो सिर्फ पेट्रोल बचाएंगे बल्कि पेट्रोल के साथ- साथ इन कारों के लग्जरी फीचर्स के बारे में भी बताएंगे. 

New Labour Codes: केंद्र सरकार ने चार नए लेबर कोड लागू किए हैं जिनमें वेजेज, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन्स और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से जुड़े नियम शामिल हैं.

LPG सिलेंडर डिलीवरी के लिए अनिवार्य किए गए OTP सिस्टम (Delivery Authentication Code) को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में चुनौती दी गई है. वितरक संघ का कहना है कि नेटवर्क और तकनीकी समस्याओं के कारण आम जनता और एजेंटों को भारी परेशानी हो रही है. कोर्ट ने अब केंद्र और तेल कंपनियों से जवाब मांगा है.


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