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डॉ. राजेश्वर सिंह लखनऊ में करेंगे ‘नेक्स्ट जनरेशन GST सुधार कॉन्क्लेव’ का आयोजन

पीएम मोदी द्वारा GST सुधार लागू करने के बाद से देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इसी क्रम में बीजेपी विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह लखनऊ में GST रिफॉर्म कॉन्क्लेव आयोजित कर रहे हैं.

Rajeshwar Singh Organize Next Generation GST Reform Conclave In Lucknow

लखनऊ, उत्तर प्रदेश: पीएम द्वारा देश में लागू किए गए ऐतिहासिक वस्तु एवं सेवा कर (GST)सुधारों लागू कराए जाने के बाद से देशभर में आम लोगों को बड़ी राहत मिली है. इससे जनता को जागरुक करने के लिए देशभर में अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों के जेब की सुरक्षा की जा सके. इसी उद्देश्य से लखनऊ की सरोजिनी नगर से बीजेपी विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह द्वारा लखनऊ में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. इस सम्मेलन का नाम ‘नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म कॉन्क्लेव’ रखा गया है.

यह आयोजन 14 अक्टूबर 2025 को सायं 06:30 बजे से शहीद पथ स्थित होटल मर्क्योर में होगा. इसके लिए डॉ. राजेश्वर सिंह की टीम ने सभी जानकारों, जनता और मीडिया को निमंत्रण भी दिया है ताकि, संवाद को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके और जनता को GST का फायदा मिल सके.

GST सुधारों के अगले चरण पर मंथन

इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य GST सुधारों, डिजिटल एकीकरण को बढ़ावा देने और व्यापारिक पारदर्शिता के अगले चरणों पर गहराई से विचार-विमर्श करना है. यह केंद्र सरकार की ‘One Nation, One Tax’ की नीति को साकार करने वाले GST को और अधिक सरल, पारदर्शी और आधुनिक बनाने की दिशा में यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण साबित होगा.

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री होंगे मुख्य अतिथि

डॉ. राजेश्वर सिंह के कार्यालय से जारी सूचना के अनुसार, इस कॉन्क्लेव में जीएसटी के भविष्य की रणनीति पर चर्चा करने के लिए कर विशेषज्ञों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और नीति-निर्माताओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना उपस्थित रहेंगे, जो जीएसटी सुधारों और राज्य की वित्तीय स्थिति पर अपनी राय व्यक्त करेंगे.

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सुझावों और निष्कर्षों का मंच

इस कॉन्क्लेव के माध्यम से प्राप्त होने वाले सुझावों और निष्कर्षों को आगामी जीएसटी सुधारों की रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे देश की आर्थिक प्रगति को और गति मिल सके.



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