दक्षिण-पूर्व एशिया के इतिहास में थाईलैंड की कहानी बाकी देशों से थोड़ी अलग है. जब दुनिया के कई हिस्सों पर यूरोपीय ताकतों का कब्जा हो रहा था, तब इस इलाके के ज्यादातर देश भी ब्रिटेन या फ्रांस के शासन के अधीन चले गए. म्यांमार पर ब्रिटेन का नियंत्रण हो गया, मलाया भी ब्रिटिश शासन के दायरे में आ गया और वियतनाम, लाओस तथा कंबोडिया फ्रांस के कब्जे वाले इंडोचाइना का हिस्सा बन गए. लेकिन इन सबके बीच एक देश ऐसा था, जिसने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी. यह देश था सियाम, जिसे आज हम थाईलैंड के नाम से जानते हैं.
आखिर ऐसा क्या हुआ कि चारों तरफ औपनिवेशिक ताकतों से घिरा होने के बावजूद थाईलैंड किसी यूरोपीय देश का उपनिवेश नहीं बना? इसका जवाब सिर्फ उसकी भौगोलिक स्थिति में नहीं, बल्कि वहां के राजाओं की दूरदर्शिता, बदलते हालात को समझने की क्षमता और ब्रिटेन-फ्रांस के बीच राजनीतिक संतुलन बनाने की रणनीति में भी छिपा है.
दो बड़ी ताकतों के बीच फंसा था सियाम
19वीं सदी के आखिरी दौर में सियाम की स्थिति काफी नाजुक थी. उसके पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम में ब्रिटिश नियंत्रण वाले इलाके थे, जबकि पूर्व में फ्रांस का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था. ऐसे में सियाम दोनों यूरोपीय शक्तियों के बीच एक अहम क्षेत्र बन गया था.
ब्रिटेन और फ्रांस के अपने-अपने हित थे. दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, लेकिन वे एक-दूसरे से सीधा टकराव मोल लेने से भी बचना चाहते थे. अगर इनमें से कोई एक सियाम पर कब्जा कर लेता, तो दोनों के बीच तनाव और सीमा विवाद बढ़ने की आशंका थी. इसलिए एक स्वतंत्र सियाम दोनों के लिए रणनीतिक रूप से उपयोगी था.
1896 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुई एक घोषणा ने इस व्यवस्था को और स्पष्ट किया. दोनों शक्तियों ने सियाम के कुछ अहम हिस्सों, खासकर चाओ फ्राया नदी के मैदानी इलाके, को अपने बीच एक बफर क्षेत्र के रूप में देखा. यानी ऐसा इलाका जो दो प्रतिद्वंद्वी ताकतों के बीच दूरी बनाए रखे.
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं था कि सियाम पूरी तरह सुरक्षित हो गया था. दोनों देश उस पर दबाव बनाते रहे और उसकी जमीन तथा राजनीतिक अधिकारों पर असर डालने की कोशिश करते रहे.
राजाओं ने समय रहते समझ लिया था खतरा
सियाम की आजादी बचाने में वहां के राजाओं की भूमिका बेहद अहम रही. राजा मोंगकुट, जिन्हें रामा चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है, ने समझ लिया था कि बदलती दुनिया में सिर्फ पुरानी परंपराओं के सहारे देश को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता.
1855 में ब्रिटेन के साथ हुई बाउरिंग संधि इसी सोच का हिस्सा थी. इस समझौते के तहत सियाम को व्यापार से जुड़े कई अधिकार देने पड़े. विदेशी नागरिकों को कुछ विशेष कानूनी सुविधाएं भी मिलीं, जिससे देश की संप्रभुता सीमित हुई. फिर भी, राजदरबार ने बातचीत और समझौते का रास्ता अपनाकर सीधे सैन्य कब्जे के खतरे को कम करने की कोशिश की.
मोंगकुट के बाद उनके बेटे राजा चुलालोंगकोर्न, जिन्हें रामा पंचम कहा जाता है, ने इस नीति को आगे बढ़ाया. उनके शासनकाल में देश को आधुनिक बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए.
राजा चुलालोंगकोर्न ने समझ लिया था कि यूरोपीय शक्तियों के सामने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए सियाम को प्रशासन, शिक्षा और सैन्य व्यवस्था में मजबूत बनना होगा.
उनके शासन में गुलामी की प्रथा को धीरे-धीरे समाप्त किया गया. प्रशासन को अधिक व्यवस्थित बनाया गया और केंद्र सरकार की पकड़ मजबूत की गई. आधुनिक नौकरशाही विकसित हुई, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुए और सेना को नए ढंग से तैयार किया गया.
इसके अलावा, रेलवे, तार व्यवस्था और आधुनिक स्कूलों के विकास पर भी जोर दिया गया. इन बदलावों से देश के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ने, सरकारी कामकाज बेहतर बनाने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद मिली.
राजा चुलालोंगकोर्न ने 1897 और 1907 में यूरोप की यात्राएं भी कीं. इन दौरों के जरिए उन्होंने यूरोपीय शासकों के सामने सियाम की एक आधुनिक देश के रूप में छवि पेश करने की कोशिश की. उनका उद्देश्य साफ था—विदेशी ताकतों को यह दिखाना कि सियाम अपने शासन और संस्थाओं को आधुनिक बनाने में सक्षम है और उस पर कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं है.
आजादी बचाने के लिए जमीन भी छोड़नी पड़ी
थाईलैंड की स्वतंत्रता की कहानी सुनने में भले ही गौरवपूर्ण लगे, लेकिन इसके पीछे कई कठिन समझौते भी थे. सियाम को अपनी सीमाओं और क्षेत्रीय अधिकारों से जुड़े बड़े नुकसान उठाने पड़े.
1893 में फ्रांस और सियाम के बीच गंभीर संकट पैदा हो गया. इसे फ्रेंको-सियामी संकट या पाकनाम घटना के नाम से जाना जाता है. इस दौरान फ्रांसीसी युद्धपोत बैंकॉक के पास चाओ फ्राया नदी तक पहुंच गए. सैन्य दबाव के बीच सियाम को मेकांग नदी के पूर्व में स्थित बड़े इलाके, जो आज मुख्य रूप से लाओस का हिस्सा हैं, फ्रांस को सौंपने पड़े. इसके साथ ही उसे मुआवजा भी देना पड़ा.
इसके बाद भी दबाव खत्म नहीं हुआ. 1904 से 1907 के बीच हुए समझौतों में कंबोडिया से जुड़े कुछ क्षेत्रों पर सियाम का नियंत्रण कम हुआ और फ्रांस को लाभ मिला.
1909 में ब्रिटेन के साथ हुई एंग्लो-सियामी संधि के तहत मलय प्रायद्वीप के केदाह, केलानतन, टेरेंगानु और पर्लिस जैसे राज्यों पर सियाम ने अपने अधिकार छोड़ दिए. इन समझौतों के कारण उसके प्रभाव वाले कई बाहरी इलाके हाथ से निकल गए.
यानी सियाम को अपनी स्वतंत्रता बचाने के लिए अपनी क्षेत्रीय सीमाओं में बदलाव स्वीकार करना पड़ा. उसने कुछ जमीन गंवाई, लेकिन अपने केंद्रीय राज्य और राजसत्ता को बचाए रखा.
क्या थी ‘बांस कूटनीति’?
सियाम की विदेश नीति को समझने के लिए ‘बांस कूटनीति’ का उदाहरण दिया जाता है. बांस हवा के साथ झुक जाता है, लेकिन आसानी से टूटता नहीं. इसी तरह सियाम ने भी हालात के अनुसार अपनी नीति में बदलाव किया, मगर स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने की कोशिश जारी रखी.
उसने ब्रिटेन और फ्रांस में से किसी एक पर पूरी तरह निर्भर होने के बजाय दोनों के साथ संबंध बनाए. जरूरत पड़ने पर समझौते किए, तो कभी एक ताकत के प्रभाव को दूसरी ताकत के साथ संतुलित करने की कोशिश की. बदलते अंतरराष्ट्रीय हालात में जापान और रूस जैसी शक्तियों के उभार पर भी नजर रखी.
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सियाम ने मित्र राष्ट्रों का साथ दिया. इससे उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत करने और वैश्विक कूटनीति में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिला.
थाईलैंड की आजादी से क्या सीख मिलती है?
थाईलैंड का उपनिवेश न बनना किसी एक घटना या एक राजा के फैसले का नतीजा नहीं था. इसमें उसकी भौगोलिक स्थिति, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच प्रतिस्पर्धा, राजाओं की कूटनीतिक समझ और समय के साथ किए गए प्रशासनिक सुधारों का साझा योगदान था.
यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि सियाम को पूरी तरह दबाव-मुक्त स्वतंत्रता नहीं मिली थी. असमान संधियों, विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप और क्षेत्रीय नुकसान के बावजूद उसने अपने मुख्य राज्य को बचाए रखा.
यह भी पढ़ें: रावण की आंखों से बरसेंगे अंगारे, नाभि पर चलेगा चक्र: जानिए देश में कहां-कहां दिखेंगे दशहरे पर सबसे अनोखे दशानन
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.
