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UP Budget 2026: कल से शुरू होगा यूपी का बजट सत्र, 11 फरवरी को आएगा 9 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट

कल से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है. इस बार योगी सरकार करीब 9 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड तोड़ बजट पेश कर सकती है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, युवाओं और किसानों के लिए बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है. सुरक्षा के लिए क्यूआरटी तैनात की गई है.

UP Budget 2026, Yogi Adityanath, Uttar Pradesh

UP Budget 2026: उत्तर प्रदेश में कल से सियासत का सबसे बड़ा मंच सजने जा रहा है. जी हां, कल से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और इस बार का बजट कोई मामूली नहीं बल्कि रिकॉर्ड तोड़ होने की उम्मीद है. जानकार मान रहे हैं कि योगी सरकार इस बार करीब 9 लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट पेश कर सकती है. आज दिनभर विधानसभा से लेकर पार्टियों के दफ्तरों तक बैठकों का दौर चलेगा ताकि कल से शुरू होने वाली इस बड़ी कार्यवाही की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सके.

11 फरवरी को खुलेगा ‘सौगातों का पिटारा’

सबकी नजरें 11 फरवरी पर टिकी हैं, जब वित्त मंत्री सदन में बजट पढ़ेंगे. पिछले साल का बजट लगभग 8.08 लाख करोड़ का था, जो खुद में एक बड़ा आंकड़ा था. लेकिन इस बार सरकार विकास की रफ्तार को दोगुना करने के मूड में दिख रही है.

सूत्रों की मानें तो सरकार का पूरा फोकस ‘इंफ्रास्ट्रक्चर’ यानी सड़क, पुल और शहरों के कायाकल्प पर रहने वाला है. इसके अलावा युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर, किसानों को आर्थिक सहारा और गरीबों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार अपना खजाना खोलने को तैयार है.

किस सेक्टर को क्या मिलने की उम्मीद?

बजट का गणित समझें तो अनुमान है कि इस बार सरकार अपनी तिजोरी का सबसे बड़ा हिस्सा यानी करीब 25% सिर्फ बुनियादी ढांचे पर खर्च करेगी. इसके बाद शिक्षा को 15%, खेती-किसानी को 12%, स्वास्थ्य सेवाओं को 8% और सामाजिक सुरक्षा को 5% तक का बजट मिल सकता है. सरकार का सीधा लक्ष्य यह है कि विकास की चमक हर नागरिक के दरवाजे तक पहुंचे, फिर चाहे वह शिक्षा हो, घर हो या फिर राशन.

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विधानसभा बनी अभेद्य किला

इतने बड़े सत्र के दौरान सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना खुद कमान संभाले हुए हैं. उन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर पूरी सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया है. विधानसभा परिसर में क्विक रिस्पॉन्स टीम की तैनाती की गई है और एंटी-एक्सप्लोसिव जांच जैसी हाई-टेक व्यवस्थाएं की गई हैं. पुलिस कमिश्नर और प्रमुख सचिव के साथ हुई बैठक में उन्होंने साफ कर दिया कि विधायकों की सुरक्षा और सदन की गरिमा के साथ कोई समझौता नहीं होगा.

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-भारत एक्सप्रेस



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