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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि फिलहाल किसी भी संरचनात्मक बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा. वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि उच्चाधिकार समिति सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार काम कर रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एफआईआर रद्द करने की मांग ठुकरा दी है. हालांकि, उन्हें पेशी से राहत मिली है. अब निचली अदालत में मेरिट के आधार पर केस चलेगा.

असम सरकार ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली ट्रांजिट अग्रिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और जल्द सुनवाई की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 15 अप्रैल को हो सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा चुनावों में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू करने की मांग पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है. याचिका में फर्जी वोटिंग और डुप्लीकेट मतदाताओं को रोकने के लिए फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन का सुझाव दिया गया है.

आर्म्स डीलर संजय भंडारी को भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद उसकी संपत्ति जब्त करने की ED की याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट 18 अप्रैल को फैसला सुनाएगा. दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में उसे 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित करने के फैसले को बरकरार रखा है.

देश में रेजिडेंट डॉक्टरों की आत्महत्या के मामलों को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील सत्यम सिंह राजपूत के माध्यम से दाखिल की गई है.

भारत की न्यायिक अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 'न्यायिक प्रक्रिया पुनर्गठन और डिजिटल परिवर्तन' पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन. CJI सूर्यकांत ने ई-कोर्ट रिपोर्ट का अनावरण किया और AI के उपयोग को विनियमित करने पर जोर दिया.

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने “लैंड फॉर जॉब” भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें एफआईआर रद्द करने की उनकी मांग खारिज कर दी गई थी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने नाबालिग बच्चों के पासपोर्ट को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया है. जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि किसी बच्चे का पासपोर्ट माता या पिता में से किसी एक की अनुमति और संरक्षण में भी बनवाया जा सकता है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने शालीमार बाग गांव की मुख्य सड़क को चौड़ा करने के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए 143 मकानों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक हित और यातायात सुगमता को देखते हुए सड़क को 30 मीटर चौड़ा करना जरूरी है.