गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
हाईकोर्ट पहुंचा दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव का मामला, उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग को चुनौती
दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव 2026-27 में राजनीतिक दलों के प्रभाव और उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर 16 सितंबर को सुनवाई करेगा.
रिश्वतखोरी केस में निलंबित DIG हरचरण सिंह भुल्लर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार पंजाब के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद ही जमानत याचिका पर सुनवाई होगी.
ट्रिब्यूनल रिक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI ने एडहॉक व्यवस्था जारी रखने और खाली पद भरने पर दिया जोर
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनलों में खाली पदों और नियुक्तियों पर सुनवाई करते हुए कहा है कि रिक्तियों से व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए. कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी.
विमल इलायची निर्माता PB एग्रो को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका; महाराष्ट्र FDA नोटिस के खिलाफ याचिका खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट ने विमल इलायची बनाने वाली कंपनी PB एग्रो की याचिका खारिज कर दी है. कंपनी ने महाराष्ट्र FDA के नोटिस को चुनौती दी थी. कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में होगी.
दिल्ली के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बड़ी राहत, सामान जब्त होने पर हाई कोर्ट का MCD और NDMC को सख्त निर्देश
दिल्ली हाई कोर्ट ने स्ट्रीट वेंडर्स के हित में अहम निर्देश देते हुए एमसीडी और एनडीएमसी को जब्त सामान का 24 घंटे के भीतर जब्ती मेमो जारी करने का आदेश दिया है.
कानून सिर्फ गलती सुधारने के लिए नहीं, विवादों से बचने की मजबूत व्यवस्था बनाने का जरिया- CJI सूर्यकांत
दिल्ली में आयोजित एफआईडीआइसी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ्रेंस 2026 में मुख्य अतिथि सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अलग-अलग देशों की कानून व्यवस्था, इंजीनियरिंग परंपराएं और विकास की जरूरतें भले अलग हों, लेकिन सभी का लक्ष्य आम आदमी की जरूरतों और आकांक्षाओं को ऐसे बुनियादी ढांचे में बदलना है, जिससे उसकी रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो.
अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले समझना हुआ बेहद आसान, हिंदी में मिलेंगे ऑडियो-वीडियो बुलेटिन और फैसलों का सरल सार
सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी दिवस के अवसर पर आम लोगों तक न्यायिक जानकारी आसान भाषा में पहुंचाने के लिए हिंदी जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की है.
शादी का झूठा वादा हर बार रेप नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बीएनएस की धारा 69 पर दिया बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में दर्ज FIR रद्द कर दी.
राज्य बार काउंसिलों में 30% महिला प्रतिनिधित्व, क्या हैं 11 राज्यों की महिला वकीलों की 6 मांग?
11 राज्यों की महिला वकीलों और उम्मीदवारों ने राज्य बार काउंसिलों में 30% महिला प्रतिनिधित्व की नामांकन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और BCI से देश भर के लिए समान दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है.
‘सत्य निकेतन के मलबे के नीचे दबे हैं लोग’, दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा तकनीकी आधार क्या है? सुनवाई से इनकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्य निकेतन इमारत गिराए जाने के बाद मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका जताने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से तकनीकी आधार और सूचना का स्रोत पूछा है.
