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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


सुप्रीम कोर्ट ने असम पुलिस द्वारा एक महिला को कथित रूप से गैरकानूनी हिरासत में रखने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भर दी है. याचिका में महिला की तत्काल रिहाई और अवैध निर्वासन की प्रथा पर रोक लगाने की मांग की गई है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से 2023 की बैठक में लिए गए कोविड-19 प्रबंधन से जुड़े फैसलों पर रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने इसे तात्कालिकता का विषय बताते हुए, एसओपी लागू करने की आवश्यकता जताई है.

सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार की 'पुश-बैक नीति' को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से गुवाहाटी हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था.

दिल्ली के बटला हाउस इलाके में डीडीए की बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जुलाई में सुनवाई करेगा. कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार किया है और याचिकाकर्ता को अन्य कानूनी उपाय अपनाने की सलाह दी है.

जयपुर टाउन हॉल और होमगार्ड परिसर को लेकर पद्मिनी देवी व अन्य की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने जवाब के लिए आठ सप्ताह का समय दिया और तब तक निर्माण रोकने के आदेश दिए.

मध्य प्रदेश के भिंड में पत्रकारों की पुलिस पिटाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की मंजूरी दी. पत्रकारों ने भू-माफिया पर खबर छापने के बाद झूठे केस और धमकियों का आरोप लगाया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने सैन्‍य अधिकारी सैमुअल कमलेसन की बर्खास्तगी बरकरार रखी, जो धार्मिक परेड में भाग नहीं लेने के कारण बर्खास्त हुए थे. कोर्ट ने कहा, सेना में राष्ट्र सर्वोपरि, मजहब नहीं.

राजस्थान से गिरफ्तार हसीन को पाकिस्तान के लिए जासूसी और डीआरडीओ अधिकारियों को हनीट्रैप में फंसाने की कोशिश के आरोप में पटियाला हाउस कोर्ट ने पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा. पुलिस ने जांच को संवेदनशील और शुरुआती बताया.

दिल्ली हाईकोर्ट ने मजनू का टीला स्थित पाकिस्तानी-हिंदू शरणार्थी शिविर को वैकल्पिक व्यवस्था होने तक नहीं हटाने की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि विदेशी नागरिकों को इस क्षेत्र में रहने का अधिकार नहीं है और भारतीय नागरिकता के लिए CAA, 2019 के तहत आवेदन करें.

दिल्ली हाईकोर्ट ने IIT, NIT, और AIIMS जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में महिला उम्मीदवारों को फीस से छूट देने की याचिका पर केंद्र सरकार, UGC और NTA से जवाब मांगा है. याचिका में 2010 के कार्यालय ज्ञापन को लागू करने की मांग की गई है.