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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


दिल्ली हाईकोर्ट में पटियाला हाउस, साकेत और राऊज एवेन्यू कोर्ट बार एसोसिएशन चुनावों को लेकर याचिकाएं दायर की गई हैं. कोर्ट 25 मार्च को इन मामलों की सुनवाई कर सकती है.

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) के चुनाव में वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन अध्यक्ष और विक्रम सिंह तंवर सचिव चुने गए. उपाध्यक्ष पद पर सचिन पुरी, कोषाध्यक्ष पद पर कनिका सिंह और संयुक्त सचिव पद पर कुणाल मल्होत्रा ने जीत दर्ज की.

Karnataka Honey Trap Case: कर्नाटक में नेताओं और जजों से जुड़े हनीट्रैप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई का भरोसा दिया है. याचिका में सीबीआई या रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एसआईटी गठित कर जांच की मांग की गई है.

Lakhimpur Kheri violence: सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग पर सुनवाई की. कोर्ट ने ट्रायल जारी रखने का आदेश दिया और गवाहों को प्राथमिकता देने को कहा.

Justice Yashwant Verma Case: दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा से उनके सरकारी आवास पर भारी मात्रा में नकदी मिलने के बाद न्यायिक कार्य वापस ले लिया गया है. सीजेआई संजीव खन्ना ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों से जुड़ी 25 पन्नों की रिपोर्ट और वीडियो सार्वजनिक किए. सीजेआई संजीव खन्ना ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मणिपुर के राहत शिविरों का दौरा किया और हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की. सरकार, संसद और न्यायपालिका मिलकर राज्य में शांति बहाली के प्रयास कर रहे हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनावी बांड की जांच की मांग वाली याचिका पर कहा कि आरोप सिर्फ अटकलों पर आधारित हैं. कोर्ट ने पूछा कि जांच की मांग का ठोस आधार क्या है और अगली सुनवाई 28 मई को होगी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने पाक्सो पीड़िता को शारीरिक रूप से अदालत में पेश होने से छूट न देने पर निचली अदालत की आलोचना की. जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा कि पीड़िताओं को विशेष संवेदनशीलता की जरूरत होती है, क्योंकि गवाही देना उनके लिए मानसिक आघात का कारण बन सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने 1990 में कश्मीर विश्वविद्यालय के कुलपति मुशीर-उल-हक और उनके सचिव के अपहरण व हत्या मामले में आरोपियों को बरी करने का फैसला बरकरार रखा, सीबीआई की अपील को खारिज किया.