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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


अमनदीप सिंह ढल ने CBI की चार्जशीट और समन के आदेश को चुनौती दी है. हालांकि, अमनदीप सिंह ढल की ओर से दायर याचिका का सीबीआई ने विरोध करते हुए कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई और ढल को संक्षिप्त नोट दाखिल करने को कहा है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के लिए अलग वेबसाइट बनाने की याचिका पर तीस हजारी न्यायालयों के जिला न्यायाधीश, विधि और न्याय मंत्रालय एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से जवाब मांगा है.अदालत की मौजूदा वेबसाइट से वकीलों और वादियों को जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है.अगली सुनवाई 14 अप्रैल को होगी.

टेरर फंडिंग मामले में आरोपी सांसद राशिद इंजीनियर की संसद सत्र में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा. कोर्ट 7 मार्च को निर्णय सुनाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में घर खरीदारों की याचिका पर कड़ा रुख अपनाते हुए बिल्डरों और बैंकों को फटकार लगाई. कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश पर विचार करने के संकेत दिए.

दिल्ली हाई कोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तारी को अवैध करार दिया. कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए, जो संविधान और कानून का उल्लंघन है.

दिल्ली हाई कोर्ट 5 मार्च को धोबी घाट ध्वस्तीकरण पर सुनवाई करेगा. याचिका में वैकल्पिक जमीन आवंटन और मुआवजे की मांग की गई है, परिवारों ने कार्रवाई से पहले नोटिस न मिलने की बात कही.

दिल्ली हाई कोर्ट ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से जुड़ी हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. वही कोर्ट ने कहा कि जनहित याचिका का दायरा रेलवे अधिनियम तक सीमित है और इस अर्जी का घटना से सीधा संबंध नहीं है.

Gold Investment Scam: सुप्रीम कोर्ट ने नौहेरा शेख को 25 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया, अन्यथा उनकी जमानत रद्द कर गिरफ्तारी हो सकती है. शेख पर 5600 करोड़ के गोल्ड निवेश घोटाले का आरोप है.

सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता को सीआरपीएफ सुरक्षा कवच हटाने की केंद्र सरकार की अर्जी पर जवाब देने के लिए आखिरी मौका दिया है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को निर्धारित की है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों के निलंबन और उन्हें परिसर में प्रवेश से रोकने के आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन को स्थिति को शांत करने के लिए समिति गठित करने का निर्देश दिया है.