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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


Delhi High Court: अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद जया बच्चन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दूरसंचार विभाग को आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट हटाने के संबंध में आवश्यक निर्देश लेने को कहा है. अदालत इस मामले में 1 सितंबर को अगली सुनवाई करेगी.

Supreme Court: फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी' को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी ने यह याचिका दायर की है. दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म सोशल मीडिया लिंक हटाने का निर्देश दिया था.

Supreme Court: नीट-यूजी पेपर लीक के बाद NTA में सुधारों की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 3 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा. SC ने NTA से राधाकृष्णन व नीलेकणि समिति की सिफारिशें लागू करने की जानकारी मांगी है, वहीं UPSC की तर्ज पर फुलप्रूफ सिस्टम बनाने की बात कही है.

Supreme Court: ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेंस हत्याकांड के दोषी दारा सिंह की रिहाई याचिका पर समय से जवाब न देने पर SC ने ओडिशा सरकार को कड़ी फटकार लगाई. अदालत ने राज्य सरकार को 15 अगस्त तक फैसला लेने और जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया.

Sumit Roy Supreme Court: तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित रॉय को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत को कोर्ट ने अगले आदेश तक बरकरार रखने का निर्देश दिया है.

Supreme Court: दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध और ग्रीन पटाखों की अनुमति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है. अदालत ने कहा कि दिवाली से ठीक पहले जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय पर्यावरण सुरक्षा और व्यावहारिक संतुलन बनाना जरूरी है.

Supreme Court: सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के जल्द निपटारे और दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधियों पर आजीवन चुनाव लड़ने की रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की ओर से उठाए गए छह आरोपों की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है. इनमें पांच मामलों की पहले दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) जांच कर चुकी है.

ओडिशा में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर उठे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा. राज्य सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के नियमों को दरकिनार कर पसंदीदा अधिकारियों को पैनल में शामिल करने का आरोप है.

Supreme Court: NEET UG धांधली के खिलाफ जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन में पुलिस बल प्रयोग और छात्रों पर दर्ज FIR मामले में सुप्रीम कोर्ट जांच के लिए पूर्व जजों और रिटायर्ड अफसरों की एक हाई-पावर कमेटी गठित करेगा। कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत केवल छात्रों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को रद्द करने पर विचार कर रहा...

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