Bharat Express

गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


NEET-UG 2024 परीक्षा में एक प्रश्न के सही उत्तर पर राय बनाने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत ने एक विशेषज्ञ टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं. कुछ छात्रों ने परीक्षा में प्रश्न के दो विकल्पों के लिए अंक देने के NTA के फैसले को चुनौती दी थी.

Kanwar Yatra: उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की भाजपा सरकारों ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित खाने-पीने की दुकानों और रेहड़ी चलाने वालों को अपना नाम लिखने का आदेश जारी किया था.

सोमनाथ भारती ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बांसुरी स्वराज पर आरोप लगाया है कि स्वराज और उनके चुनाव एजेंट ने 25 मई 2024 को दिल्ली में हुए मतदान के दौरान गलत आचरण किया.

दिल्ली दंगा मामलों के संबंध में उमर खालिद को सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था. साल 2020 में सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान दंगे भड़क उठे थे.

Delhi HC Hybrid Court Room: दिल्ली की अदालते आर्टििफशियल इंटेलिजेंस (एआई) के युग में प्रवेश कर गई है. उसका पहला ‘पायलट हाइब्रिड कोर्ट‘ ‘स्पीच टू टेक्स्ट सुविधा‘ से लैस है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के वीडियो को उनकी सहमति के बिना यूट्यूब पर अपलोड करने पर यूट्यूब व्लॉगर्स के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है.

नीट-यूजी परीक्षा में गडबडी मामले की जांच की जिम्मेदारी सरकार ने CBI को सौंप दी थी. इस मामले की सुनवाई 22 जुलाई के लिए स्थगित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को वेबसाइट पर परीक्षा केंद्रवार रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया था.

दिल्ली हाईकोर्ट में पीठ ने कहा कि हाइब्रिड सुनवाई की व्यवस्था करने में पांच सौ करोड़ रुपए से कम खर्च होना है. इस दशा में इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत नहीं है.

अदालत नई दिल्ली नेचर सोसाइटी द्वारा स्थानांतरण पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि हिरणों को अधिकारियों द्वारा बिना किसी पूर्व स्वास्थ्य जांच के जानवरों के स्वास्थ्य, उम्र और शारीरिक स्थिति के बारे में विवेक का प्रयोग किए ट्रकों में लोड किया जा रहा था।

पीएमएलए एक्ट और इसके तहत ईडी को मिली शक्ति पर सवाल उठाए गए है जिसका कोर्ट द्वारा परीक्षण किया जाना है. जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली स्पेशल बेंच 86 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.