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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


दिल्ली हाई कोर्ट ने धार्मिक समिति को 249 अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं पर जानकारी एकत्र करने और हटाने की कार्रवाई पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. विभिन्न एजेंसियों ने अब तक कई अवैध ढांचों को गिराया है, और अगली सुनवाई 14 मई को होगी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट से जुड़े साइबर अपराधों के खिलाफ जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि साइबर अपराधी फर्जी अदालती आदेशों और गिरफ्तारी वारंटों के जरिए नागरिकों से पैसे वसूल रहे हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट ने देवांगना कलिता की याचिका पर पुलिस को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें जाफराबाद दंगे के वीडियो फुटेज तक पहुंच की मांग की गई थी. वकील ने आरोप लगाया कि वीडियो से विरोध प्रदर्शन का शांतिपूर्ण रूप स्पष्ट होगा, जबकि पुलिस ने जांच के नाम पर वीडियो को रोक रखा है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने रजत श्रीवास्तव को 'रतन टाटा आइकन अवार्ड' नाम से पुरस्कार आयोजित करने पर रोक लगा दी है, क्योंकि उन्होंने टाटा ट्रस्ट और रतन टाटा के नाम, लोगो और चित्रों का अनधिकृत उपयोग किया था.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार चुनाव खर्च का उचित हिसाब नहीं रखता है, तो यह भ्रष्टाचार नहीं माना जाएगा. कोर्ट ने रमेश कुमार खत्री और मोहिंदर सिंह की याचिकाएं खारिज कर दीं, जो दुर्गेश पाठक की दिल्ली विधानसभा उपचुनाव, 2022 में जीत को चुनौती दे रहे थे.

तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की भतीजी जे दीपा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आय से अधिक संपत्ति मामले में जब्त की गई संपत्तियों को वापस करने की मांग की है.

सुप्रीम कोर्ट ने 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने और दोबारा कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाई कोर्ट जाने की सलाह दी, जहां 14 फरवरी को इस पर सुनवाई होगी.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री अनुब्रत मंडल और उनके परिवार सहित कई लोगों की 25.86 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियां अटैच की हैं. ईडी ने अब तक इस मामले में कुल 51.13 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं.

सुप्रीम कोर्ट 10 फरवरी को तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें राज्यपाल आरएन रवि द्वारा विधेयकों को मंजूरी में देरी का मुद्दा उठाया गया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी सांसद राशिद इंजीनियर की पैरोल कस्टडी की मांग पर फैसला सुरक्षित रखा। कोर्ट 11 फरवरी को अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा.