गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
Kanjhawala Hit&Run Case: आरोपी कृष्ण की जमानत याचिका पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस, 14 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
31 दिसंबर 2022 और 1 जनवरी 2023 की रात के दरम्यान सुल्तानपुरी इलाके में एक लड़की को कथित तौर पर कार ने टक्कर मार दी और 13 किलोमीटर तक कार के नीचे घसीटती रही.
सुप्रीम कोर्ट ने 5 महीने से बंद शंभू बॉर्डर को लेकर की अहम टिप्पणी, हरियाणा सरकार को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार का काम है यातायात को नियंत्रित करना न कि बॉर्डर को बंद करना. सरकार का काम है लोगों को स्वास्थ्य और भोजन की सुविधा मुहैया कराना.
“किसके निर्देश पर काटे गए पेड़? हलफनामा दाखिल कर बताएं”, सुप्रीम कोर्ट ने DDA और दिल्ली सरकार को लगाई जमकर फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हमें बताएं कि उपराज्यपाल द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद, क्या डीडीए के अधिकारियों ने उपराज्यपाल को सूचित किया कि अदालत की अनुमति नहीं है?
स्वाति मालीवाल मारपीट मामला: आरोपी विभव को हाई कोर्ट से तगड़ा झटका, अदालत ने जमानत देने से किया इनकार, दिया ये तर्क
विभव कुमार के खिलाफ आरोप है कि उसने 13 मई को मुख्यमंत्री केजरीवाल के सरकारी आवास पर मालीवाल पर हमला किया था.
राज्यपाल द्वारा 8 विधेयकों को लंबित रखने के मामले पर कोर्ट का एक्शन, कहा- याचिका की कॉपी भेजे पश्चिम बंगाल सरकार
C. V. Ananda Bose: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने 8 विधेयकों को लंबित रखा है, जिसके खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है.
शराब नीति मामले में Arvind Kejriwal को मिली अंतरिम जमानत, जानें क्या जेल से आएंगे बाहर?
शराब नीति मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच सुनवाई करेगी. अदालत ने पद पर बने रहने का फैसला केजरीवाल पर छोड़ दिया है.
हाथरस भगदड़ की न्यायिक जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट, याचिकाकर्ता को SC से बड़ी सलाह
Supreme Court on Hathras Stampede: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है. सीजेआई ने कहा कि बेशक हाथरस एक परेशान करने वाली घटना है.
CrPC की जगह लेने वाले नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आपराधिक न्याय में एक परिवर्तनकारी युग की शुरुआत करता है: दिल्ली हाईकोर्ट
कोर्ट ने कहा कि भानासुसं के तहत फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे साक्ष्यों की बेहतर समझ और मूल्यांकन के लिए सवरेत्तम प्रथाओं के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना नदी के किनारों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के दिए आदेश, नियुक्त किया नोडल अधिकारी
अदालत ने नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया है. जो एमसीडी, दिल्ली पुलिस, डीएमआरसी, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वन विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय करेंगे.
विवाहित महिला के 32 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने AIIMS मांगी रिपोर्ट
अदालत ने याचिकाकर्ता को चिकित्सा जांच के लिए शुक्रवार को एम्स मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया.
