गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कल तक के लिए टली
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका सुनवाई योग्य नही है.
नोएडा के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अदालत ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, CBI को जारी किया नोटिस
मामले की सुनवाई के दौरान यादव सिंह के वरिष्ठ वकील एनके कौल ने कोर्ट को बताया कि सीबीआई द्वारा सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट द्वारा वारंट जारी किया गया है.
Bheema Koregaon Case: ज्योति जगताप को कोर्ट से झटका, अदालत ने जमानत देने से किया इनकार, अब जुलाई में होगी सुनवाई
Bhima-Koregaon Case: भीमा कोरेगांव में 2018 में हुई हिंसा और प्रतिबंधित लोगों के साथ कथित संबंध रखने के मामले में गिरफ्तार होने के बाद ज्योति जगताप UAPA के तहत अपराधों के लिए सितंबर 2020 से जेल में बंद हैं.
अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी को पूरी नहीं करनी होगी ये शर्त, पढ़ें सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 की संशोधित धारा 45 के तहत जमानत की दोहरी शर्त का प्रावधान है, जिसके चलते आरोपी को जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से कहा, ‘मुफ्त चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए कोर्ट द्वारा गठित समिति की सिफारिशों को लागू करें’
समिति ने सुझाव दिया है कि दिल्ली की सभी सरकारी अस्पताल के वेबसाइट को एनआईसी या चयनित वेंडर की मदद से उपलब्ध दवा, प्रत्यारोपण और उपकरणों के वास्तविक समय अपडेट को लेकर डायनमिक वेबसाइट के रूप में अपग्रेड किया जाए.
Election Commission ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया, EVM के उपयोग के लिए सुरक्षा उपायों को अपनाकर पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित किया
उत्तर प्रदेश के रामपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे वकील महमूद प्राचा द्वारा चुनाव प्रक्रिया के दौरान रिकॉर्ड की गई सभी वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने की मांग करने वाली याचिका का विरोध करते हुए चुनाव आयोग ने यह दलील दी है.
केंद्र सरकार Aam Aadmi Party के साथ अन्य पार्टियों के बराबर व्यवहार नहीं कर रही, जानिए पार्टी ने दिल्ली हाईकोर्ट से ऐसा क्यों कहा
सुप्रीम कोर्ट में दिए गए एक वचन-पत्र के अनुसार आप को 15 जून तक डीडीयू मार्ग पर अपना वर्तमान कार्यालय खाली करना होगा, जो पारिवारिक अदालतों के लिए निर्धारित था.
सरकारी स्कूलों में छात्रों को पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति करने में सरकार की विफलता को लेकर हाईकोर्ट सख्त, जारी करेगा अवमानना का नोटिस
कोर्ट ने पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति में देरी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि सरकार के लिए समयसीमा देना और फिर उसका अनुपालन नहीं करना उचित नहीं है.
Delhi High Court ने हवाई किराये की सीमा तय करने की मांग वाली याचिकाओं पर निर्देश देने से किया इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिकाओं में देश भर में हवाई किराये की सीमा निर्धारित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी ताकि एयरलाइन कंपनियों द्वारा ग्राहकों से मनमाने ढंग से लूट न की जा सके.
उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी को किया तलब
उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि यह बहुत दुखद स्थिति है कि काम के बजाय आप केवल बहाने बना रहे है.
