Bharat Express DD Free Dish
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital

गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


Delhi Gymkhana Club Case: मालवीय नगर और साकेत की हरी-भरी संपत्तियों पर केंद्र के कब्जे को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने जताई बड़ी चिंता; कहा- अगर हरियाली खत्म हुई, तो दिल्ली वालों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा।

साकेत कोर्ट मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड मामले में आरोपी लवकेश बजाज की पुलिस रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई है, जबकि अन्य आरोपी केशव नेगी की जमानत याचिका खारिज कर उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

Hemant Soren Case: रांची की विशेष ईडी अदालत ने 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले में झारखंड के CM हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका को खारिज किया. न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत के इस फैसले के बाद अब सीएम हेमंत और अन्य आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप तय करने का रास्ता साफ है.

Supreme Court Judgment: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दो वयस्कों के बीच सहमति से बना संबंध चरित्र पर कलंक नहीं है, भले ही वह शादी में न बदला हो. कोर्ट ने केवल पुराने समझौते के आधार पर तेलंगाना पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की नियुक्ति रद्द करने के फैसले को खारिज कर दिया.

दिल्ली के साकेत इलाके में इमारत गिरने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एमिकस क्यूरी द्वारा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीएसई की कक्षा 12वीं परीक्षा की ऑनलाइन कॉपी जांच व्यवस्था (OSM) में कथित तकनीकी खामियों की जांच की मांग वाली याचिका पर सीबीएसई और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की दोबारा नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं.

भारत में ड्रग्स की तस्करी कर कमाए गए ₹142 करोड़ से अधिक के काले धन को म्यांमार भेजने के मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. मिजोरम-म्यांमार और त्रिपुरा-बांग्लादेश सीमा के पास स्थित ठिकानों पर छापेमारी की गई है.

सीबीआई ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़े 661 करोड़ रुपये के घोटाले में दिल्ली-एनसीआर, चंडीगढ़ और पंचकूला समेत 6 ठिकानों पर छापेमारी की है. इस गबन से हरियाणा और चंडीगढ़ के 10 सरकारी विभाग प्रभावित हुए हैं.

सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्षों की पर्यावरणीय न्याय यात्रा को लेकर जानेमाने वकील सुधीर मिश्रा द्वारा लिखी गई किताब ‘Climate Justice - 75 Years Of Supreme Court’ यह दर्शाती है कि कैसे न्यायपालिका ने परिस्थितिक संतुलन, सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को शामिल करते हुए जीवन और गरिमा के अर्थ का क्रमिक विस्तार किया है.