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कोमल शर्मा, वरिष्ठ संवाददाता




भारत एक्सप्रेस


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने 11,169 करोड़ रुपये की लागत से चार प्रमुख रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है. इससे 574 किमी रेल नेटवर्क विस्तार, 43.60 लाख लोगों को लाभ और पर्यावरण संरक्षण में योगदान होगा.

भारतीय रेलवे ने मथुरा-कोटा खंड पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन संरक्षण प्रणाली कवच 4.0 को लागू कर दिया है. यह प्रणाली कोहरे जैसी दृश्यता की कमी वाली परिस्थितियों में भी इंजन पायलटों को सुरक्षित संचालन में सहायता करती है.

भारतीय रेलवे ने ट्रैक और डिब्बों के क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार किए हैं. कश्मीर घाटी में पहली बार रेल के माध्यम से रेक को मेंटेनेंस के लिए भेजा गया है, जबकि देशभर में ट्रैकों की गति क्षमता में बड़ा इजाफा हुआ है.

मध्यप्रदेश की पहली तेजस सुपरफास्ट ट्रेन 23 जुलाई को मुंबई से रवाना होगी. आईआरसीटीसी ने इसकी बुकिंग 21 जुलाई से शुरू कर दी है. इसमें एसी 3 टीयर, एसी 2 टीयर और एसी फर्स्ट क्लास में किराया निर्धारित किया गया है.

इस महीने से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर, अहमदाबाद प्लेन क्रैश और बिहार SIR जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है. वहीं, सरकार की ओर से भी पूरी रणनीति बनाई जा रही है.

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: इस कैंपेन सॉन्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रमुखता से दिखाया गया है. गीत के बोल हैं- ‘गरीबन के पीएम आवत बानी, सुनी बढ़त बिहार के कहानी.

PM Modi Amrit Bharat train: 18 जुलाई से रेलवे प्रशासन तीन नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू करने जा रहा है, जो गोमतीनगर स्टेशन से चलेंगी और अयोध्या के रास्ते पूर्वी भारत को जोड़ेंगी.

भारतीय रेलवे ने वेटिंग टिकट नीति में बदलाव करते हुए स्लीपर व 2एस कोच में 40% और एसी श्रेणियों में 60% अधिक वेटिंगलिस्ट टिकट जारी करने का फैसला किया है, जिससे यात्रियों को टिकट बुकिंग में आसानी होगी.

बिहार में SIR को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. अब एनडीए की सहयोगी पार्टी टीडीपी ने भी इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है.

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में जल विवादों के समाधान के लिए संयुक्त समिति बनाने और श्रीसैलम परियोजना के रखरखाव समेत कई मुद्दों पर सहमति जताई.

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