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करण अडानी ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान में 'ग्रीन जॉब्स' आने वाली हैं. उन्होंने कहा कि वे अगले कुछ वर्षों में यहां कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने जा रहे हैं.

फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए पीएलआई योजना (PLISFPI) को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मार्च, 2021 को 10,900 करोड़ रुपये के बजट के साथ मंजूरी दी थी, जिसे 2021-22 से 2026-27 तक लागू किया जाना है.

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 के बीच भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का प्रवाह बढ़कर 1,033.40 बिलियन डॉलर हो गया है.

केरल सरकार कह रही है कि राज्य में बड़े उद्योगों के लिए संभावनाएं हैं, लेकिन उद्योगों का चयन इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा कि वे प्रदूषण और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान न पहुंचाएं.

2016 में लॉन्च होने के बाद से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने भारत में वित्तीय पहुंच को बदल दिया है, जिससे 30 करोड़ लोग और 5 करोड़ व्यापारी निर्बाध डिजिटल लेन-देन करने में सक्षम हुए हैं.

ONDC के नॉन-एक्जीक्यूटिव चेयरपर्सन राम सेवक शर्मा ने कहा कि अपना देश दुनिया में डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) के माध्यम से डिजिटल वर्ल्‍ड में पहुँच को लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में अग्रसर है.

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (एफआईईओ) के अध्यक्ष अश्विनी कुमार ने कहा है कि 2023 में 15 प्रतिशत सालाना की वृद्धि दर हासिल करने के बाद भारत का हार्डवेयर निर्यात आने वाले समय में तेजी से बढ़ने को तैयार है.

IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने भारत की समावेशी और टिकाऊ आर्थिक वृद्धि की दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना की है. उन्होंने यह भी कहा कि यदि भारत को यदि $55 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है, तो उत्पादन क्षमता और धन सृजन के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे.

आईआईएम और आईएसबी के प्रोफेसर्स द्वारा तैयार किए गए पेपर में कहा गया कि 2016 में लॉन्च हुए यूपीआई से देश के फाइनेंशियल सेक्टर में बड़ा बदलाव लाया है.

डिजिटल पेमेंट्स, ब्लॉकचेन और ओपन बैंकिंग सिस्टम्स के बढ़ते उपयोग से भारतीय फिनटेक उद्योग में 7.5% की रोजगार वृद्धि का अनुमान है. बैंकिंग और NBFC सेक्टर में नई तकनीकों और नियामक मानकों के चलते नौकरियों की मांग बढ़ रही है.