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भारत में बीमा खरीदने की आदत 2025 में तेजी से बदल रही है. लोग अब केवल जोखिम से बचाव के लिए नहीं, बल्कि अपनी रोजमर्रा की सेहत और वेलनेस को ध्यान में रखकर बीमा चुन रहे हैं. डिजिटल प्लेटफॉर्म और नई सुविधाओं के चलते बीमा अब एक प्रैक्टिव हेल्थ पार्टनर बन रहा है.

भारत का एक्टिव मोबाइल सब्सक्राइबर बेस अक्टूबर में 5.7 मिलियन बढ़ा है. यह पिछले पांच महीनों में सबसे बड़ी मासिक बढ़त है. इससे कुल एक्टिव सब्सक्राइबर बेस 1,094 मिलियन तक पहुंच गया.

लोकसभा में पेश किए गए ताजा आंकड़े बताते हैं कि हाई-एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल्स के लिए लागू की गई इस स्कीम ने न सिर्फ घरेलू उत्पादन बढ़ाया है, बल्कि अक्टूबर 2025 तक करीब 43,000 नई नौकरियां भी पैदा की हैं.

ताजा आंकड़े बताते हैं कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में अप्रैल से अक्टूबर के बीच मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की समयपालन दर करीब 80% रही. यह पिछले पूरे वित्त वर्ष 2024-25 में दर्ज 77.12% के मुकाबले बेहतर है.

Piyush Goyal Exports Statement: भारत के एक्सपोर्ट अक्टूबर में 12% घटे थे लेकिन नवंबर में इसमें मजबूत बढ़त दर्ज हुई है. वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल ने कहा कि नवंबर का प्रदर्शन अक्टूबर की गिरावट से ज्यादा रहा है और कुल मिलाकर एक्सपोर्ट ग्रोथ पॉजिटिव है.

India Smartphone Exports: भारत से अमेरिका को स्मार्टफोन एक्सपोर्ट अक्टूबर में तीन गुना बढ़कर 1.47 अरब डॉलर पहुंचा. अप्रैल-अक्टूबर 2025 में कुल एक्सपोर्ट 10.78 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल की तुलना में लगभग तीन गुना है.

भारतीय शेयर बाजार गुरुवार के कारोबारी सत्र में सपाट खुला. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 5 अंक की मामूली गिरावट के साथ 85,101 और निफ्टी 2 अंक की कमजोरी के साथ 25,984 पर था.

Apple India Supply Chain: Apple ने भारत में अपनी सप्लाई चेन को तेजी से विस्तार दिया है. अब 8 राज्यों में 40 से ज्यादा कंपनियां iPhone के पार्ट्स और कंपोनेंट्स बना रही हैं. यह बदलाव भारत को सिर्फ असेंबली हब से असली मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है.

Putin India Visit: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं. उनके साथ अंबानी के दोस्त भी भारत आ रहे हैं. उनका रिलायंस इंडस्ट्रीज से गहरा रिश्ता है. अमेरिका द्वारा रोसनेफ्ट पर लगाए गए बैन के बाद भारत-रूस तेल कारोबार पर दबाव बढ़ गया है.

वित्त मंत्री ने संसद में साफ-साफ कहा कि वित्त मंत्रालय एलआइसी को निवेश को लेकर किसी भी तरह का सलाह या आदेश नहीं देता है. LIC सभी तरह के निवेश से जुड़े फैसले तय SOPs और ड्यु डिलिजेंस के बाद लेता है.