आज (शनिवार) को प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मुलाकात की, जिसमें राजधानी के विकास, इन्फ्रास्ट्रक्चर विस्तार और प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर बात हुई. यह बैठक खास इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि 24 मार्च को विधानसभा में दिल्ली का बजट 2025–26 पेश किया जाना है.
मुख्यमंत्री गुप्ता, जो खुद वित्त विभाग का भी संचालन करती हैं, ने इस दौरान प्रदूषण नियंत्रण, महिलाओं के लिए योजनाएं और शहर के बड़े नागरिक परियोजनाओं की समीक्षा की. बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री की सलाह के लिए आभार जताया और कहा कि उनका दृष्टिकोण हमेशा दिल्ली के विकास के लिए सहायक और प्रेरणादायक रहा है.
प्रदूषण और ट्रैफिक से मिलेगी राहत?
पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (Eastern and Western Peripheral Expressways) को लेकर मुख्यमंत्री ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए जमीन अधिग्रहण के लिए रुके हुए 3,700 करोड़ रुपये के भुगतान को हरी झंडी दे दी है. इस कदम की अहमियत समझाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि,
“इस फंड के क्लियर होने से एक्सप्रेसवे का काम सुगम होगा. इससे वो भारी ट्रक और वाहन जो दिल्ली के अंदर से गुजरते हैं, अब शहर के बाहर-बाहर ही निकल जाएंगे. इससे न केवल ट्रैफिक जाम कम होगा, बल्कि प्रदूषण के स्तर में भी बड़ी गिरावट आएगी.”
योजना के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार या NHAI को 500 करोड़ रुपये तुरंत जारी किए जाएंगे, जबकि बाकी के करीब 3,203 करोड़ रुपये चरणों में दिए जाएंगे.
पिछली सरकार पर साधा निशाना
रेखा गुप्ता ने पूर्व सरकार पर तीखा हमला भी बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक खींचतान और सुस्ती की वजह से यह प्रोजेक्ट लंबे समय से अटका हुआ था, जिसका नुकसान सीधे तौर पर दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ा. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के विजन की तारीफ करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन से दिल्ली के विकास को नई ऊर्जा मिलेगी. मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार महिलाओं की सुरक्षा, जन कल्याणकारी योजनाओं और प्रदूषण मुक्ति जैसे मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करेगी.
क्या बदलेगा दिल्ली का चेहरा?
इस बैठक के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच समन्वय बेहतर होगा. अगर एक्सप्रेसवे का काम तेजी से पूरा होता है, तो दिल्ली के कोर इलाकों में ट्रकों की एंट्री कम होगी, जिससे हवा की गुणवत्ता में सुधार होना तय है.
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-भारत एक्सप्रेस
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