जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि सरकार पीएमएवाई के तहत गरीबों को जमीन और घर मुहैया कराएगी और इस संबंध में जल्द ही एक अधिसूचना जारी की जाएगी. इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है. पहले सरकार द्वारा भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं था. हमने प्रतिगामी भूमि कानूनों को हटा दिया है और सरकार गरीब भूमिहीनों को जमीन और PMAY के तहत एक घर भी प्रदान करेगी. इसकी अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी. उन्होंने जम्मू के अखनूर के गरखाल सीमा ग्राम पंचायत में एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित करते हुए यह घोषणा की.
इस अवसर पर सिन्हा ने गरखल पंचायत के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने के प्रयासों के लिए जिला प्रशासन की सराहना की. उपराज्यपाल ने कहा कि गरखाल की सीमावर्ती ग्राम पंचायत क्षेत्रवासियों की सक्रिय भागीदारी से विकास का स्वर्णिम अध्याय लिख रही है और इसे एक आदर्श गांव में तब्दील कर रही है. उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार ने प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को अतिरिक्त 1,99,550 घर आवंटित किए हैं और इनमें से 19,000 से अधिक घर जम्मू जिले के लिए हैं. उन्होंने कहा कि यह आवंटन ‘सभी के लिए आवास’ के उद्देश्य को प्राप्त करने में काफी मददगार साबित होगा,.
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सिन्हा ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन और हितधारक विभागों के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला, जो पिछले कई वर्षों से लंबित थे. उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी जम्मू-कश्मीर के बीच की खाई को पाटना हमारा दृढ़ संकल्प है. सिन्हा ने कहा कि हम बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी ला रहे हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों को मजबूत कर रहे हैं और अपने युवाओं के लिए रोजगार के उत्पादक अवसर पैदा कर रहे हैं.
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