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Haldwani Encroachment: देवभूमि में रह रहे हैं रोहिंग्या मुसलमान, लव जिहाद के बाद अब लैंड जिहाद- हल्द्वानी अतिक्रमण पर बोलीं साध्वी प्राची

Haldwani News: साध्वी प्राची ने अपने बयान में कहा ”हल्द्वानी में बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं. सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. क्योंकि उत्तराखंड संतों की भूमि है और देवताओं की भूमि है, तो यहां पर रोहिंग्या क्यों”.

SADHVI PRACHI

साध्वी प्राची (फोटो ट्विटर)

Sadhvi Prachi Statement: उत्तराखंड के हल्द्वानी मामले में हिंदू-मुस्लिम की सियासत तेज होने लगी है. अब इस मामले पर विश्व हिंदू परिषद की सदस्य साध्वी प्राची ने विवादित बयान दे दिया है. उन्होंने हल्द्वानी में रहने में वालों को रोहिंग्या मुसलमान बता दिया है. साध्वी प्राची ने कहा कि हल्द्वानी में बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान रहे हैं. बता दें कि हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से करीब 4 हजार परिवारों को नैनीताल हाईकोर्ट ने हटाने का आदेश दिया था. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. वहीं इस मामले पर उत्तराखंड सरकार ने कहा कि उनका पुनर्वास जरूरी है.

हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर रह रहे लोगों को हटाने को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है. वहीं साध्वी प्राची ने भी विवादित बयान दे दिया है. साध्वी अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहती हैं. उन्होंने अब हल्द्वानी मामले को लेकर कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है. यहां पर रोहिंग्या मुसलमान नहीं रह सकते. सरकार को इस पर कड़ा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि अब लव जिहाद के साथ ही लैंड जिहाद भी हो रहा है.

‘सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए’

साध्वी प्राची ने अपने बयान में कहा ”हल्द्वानी में बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं. सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. उत्तराखंड में यह बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है. जल्द से जल्द उत्तराखंड में इनका प्रवेश निषेध होना चाहिए. सरकार इस विषय को गंभीरता से लें, क्योंकि उत्तराखंड संतों की भूमि है और देवताओं की भूमि है, तो यहां पर रोहिंग्या क्यों”. उन्होंने आगे कहा कि लव जिहाद के बाद अब देश में बड़े पैमाने पर लैंड जिहाद चलाया जा रहा है. इसको रोकने के लिए सरकार सख्त से सख्त कदम उठाए.

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‘वो लोग 50-60 साल से रह रहे हैं’

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा जिन लोग ने नीलामी में जमीन खरीदा है उसे आप कैसे डील करेंगे ? लोग 50/60 साल से रह रहे हैं, कोई तो पुनर्वास की योजना होनी चहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नही है कि आप विकास के लिए हटा रहे हैं. आप सिर्फ अतिक्रमण हटा रहे हैं. रेलवे ने कहा कि ये रातों रात नहीं हुआ. नियमों का पालन हुआ है. रेलवे ने कहा कि यह मामला अवैध खनन से शुरू हुआ था.

– भारत एक्सप्रेस

 

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