नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव (फोटो सोशल मीडिया)
SC ST Bihar reservation: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बिहार सरकार ने कैबिनेट बैठक में अपने 8 एजेंडों पर मुहर लगाई है. कैबिनेट बैठक के बाद यह बात सामने आई कि दशहरे से पहले-पहले सरकारी सेवकों को पदोन्नति का गिफ्ट मिलेगा. बैठक में ये भी सरकारी सेवकों में से योग्य कर्मियों को कार्यकारी प्रभार दिया जाएगा. बिहार कैबिनेट के सचिव एस सिद्धार्थ ने इसकी पुष्टी की है.
बिहार सरकार ने SC-ST कर्मियों को मिलेगा कोटे के अंदर कोटा देने का वायदा किया, जिसके मुताबिक 17% पद रिजर्व रहेंगे. साथ ही कैबिनेट बैठक में किसानों की धान खरीदी, वित्तीय वर्ष 2023-24 में रबी फसल के लिए कुल 8 हजार करोड़ अधिप्राप्ति से जुड़े संस्थाओं को ऋण उपलब्ध कराने पर मुहर लगाई गई है. बताया जा रहा है कि बिहार सरकार ने उग्रवाद प्रभावित जिलों को 37 करोड़ 83 लाख रुपए दिए हैं. यह विशेष आधारभूत संरचना योजना वर्ष 2022-26 के तहत जारी की गई है.
जातिगत जनगणना के आंकडे़ जारी किए, फिर लिया फैसला
गौरतलब हो कि बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य में कराई गई जातिगत जनगणना के आकंड़ें जारी किए थे. उन आंकड़ों से ये सामने आया था कि बिहार में 36% लोग अत्यंत पिछड़ा, 27% पिछड़ा वर्ग, 19% से थोड़ी ज्यादा अनुसूचित जाति और 1.68% अनुसूचित जनजाति के लोग हैं. बिहार सरकार ने राज्य में जातिगत जनसंख्या 13 करोड़ से ज्यादा बताई है. बताया जा रहा है कि जाति आधारित गणना में राज्य की कुल आबादी 13 करोड़ 7 लाख 25 हजार 310 है.
राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में इन फैसलों पर लगाई मुहर-
– IGIMS पटना के आई डिपार्टमेंट में कुल 149 पोस्ट क्रिएट किए गए हैं. पद सृजन किया जाएगा.
– बिहार के सभी सरकारी डेंटल हॉस्पिटल में एक समान एडमिशन फीस किए जाने पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.
– बिहार में स्नातक और स्नातकोत्तर में नामांकन और अन्य शुल्क एक समान किया गया है.
– प्रमोशन में SC ST कर्मियों को कोटे के अंदर कोटा दिया जाएगा. साल 2016 से सराकरी कर्मियों को प्रोन्नति बाधित है, SC ST के 17% पद रिजवर्ड रखकर प्रमोशन दिया जाएगा.
– SC वर्ग के कर्मियों को 16% और ST वर्ग के कर्मियों के लिए एक पर्सेंट को फ्रिज रखा जाएगा, सरकार के इस फैसले से बिहार के तकरीबन 5 लाख सरकारी सेवक को फायदा होगा.
-पुलिस और शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट में SC ST आरक्षण का मामला चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सामान्य प्रमोशन दिया जाएगा.
— भारत एक्सप्रेस
