सुप्रीम कोर्ट.
MSP सहित अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट 10 जनवरी को सुनवाई करेगा. पंजाब सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि प्रदर्शनकारी किसानों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी से मुलाकात करने के लिए तैयार हो गया है. ऐसे में उम्मीद है कि आंदोलनकारी किसान मान जाएंगे.
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच मामले में सुनवाई कर रही है. सिब्बल ने कहा कि हम उन्हें मनाने में कामयाब हो गए हैं. लिहाजा मामले की सुनवाई कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया. सिब्बल ने कहा कि उम्मीद है कि सभी को सद्बुद्धि आएगी. सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल से विचार-विमर्श को लेकर संक्षिप्त नोट तैयार करने को कहा है.
पिछली सुनवाई में अदालत ने क्या कहा था
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्या आपने कभी किसानों को बताया है कि हमने किस उद्देश्य के लिए समिति का गठन किया है. कोर्ट ने भूख हड़ताल कर रहे जगजीत सिंह डल्लेवाल को हॉस्पिटल शिफ्ट करने में असफल रहने पर पंजाब सरकार की आलोचना की थी. कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर किसानों की मांगों को लेकर केंद्र सरकार कुछ आश्वासन दे, तो गतिरोध खत्म हो सकता है.
पंजाब सरकार की आलोचना
सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल को अस्पताल न ले जाने पर पंजाब सरकार की कड़ी आलोचना की थी. अदालत ने कहा था कि किसान नेता को अस्पताल जाने से रोकने वाले आंदोलनकारी आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध में दोषी हो सकते है. पंजाब सरकार ने कहा था कि उन्हें आंदोलनकारी किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिससे डल्लेवाल को अस्पताल ले जाना संभव नहीं हो सका.
40 दिनों से आमरण अनशन
प्रदर्शनकारी किसानों में 70 वर्षीय जगजीत सिंह डल्लेवाल भी शामिल है, जो पिछले 40 दिनों से आमरण अनशन पर हैं. उनकी स्वास्थ्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है. डल्लेवाल पंजाब सरकार द्वारा दी गई चिकित्सा सहायता लेने से इनकार कर दिया है. इसके कारण उनकी हालत लगातार बिगड़ रही है. उन्हें चक्कर आने लगे, उल्टियां होने लगी है और वे बोलने में भी असमर्थ हो गए हैं.
-भारत एक्सप्रेस
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