डेटा शेयरिंग के मामले में मेटा और व्हाट्सएप से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
"नागरिकों की प्राइवेसी से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं" डेटा शेयरिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वॉट्सऐप (WhatsApp) को कड़ी फटकार लगाई है. सीजेआई सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि कंपनी संवैधानिक मूल्यों का मजाक नहीं उड़ा सकती.
असम SIR मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई का दिया भरोसा
असम में मतदाता सूची के शुद्धिकरण और 'घुसपैठियों' के नाम हटाने को लेकर संग्राम अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. क्या असम में भी बिहार की तर्ज पर घर-घर सत्यापन (SIR) होगा? याचिकाकर्ताओं का दावा है कि अगर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो पूरी प्रक्रिया बेकार हो जाएगी.
आई पैक मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 10 फरवरी को करेगा सुनवाई
पश्चिम बंगाल में I-PAC के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी और उसके बाद हुए भारी बवाल का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर है. ममता सरकार ने ईडी की याचिका को खारिज करने की मांग की है. जबकि ईडी ने मुख्यमंत्री पर जांच में बाधा डालने के आरोप लगाए हैं.
कश्मीरी अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी की सजा पर 12 फरवरी को होगी सुनवाई
पाकिस्तान के समर्थन से भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मामले में दोषी कश्मीरी अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी की सजा पर पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है.
Gen Z हिंसा में पहली भारतीय महिला की हुई मौत का मामला पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट
नेपाल की राजधानी काठमांडू में Gen Z प्रदर्शन के दौरान भारतीय महिला की हुई मौत का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुचं गया है. दायर याचिका में 100 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग की गई है. दायर याचिका में भारत सरकार, संबंधित संवैधानिक प्राधिकरणों तथा हयात जैसे अंतरराष्ट्रीय पांच सितारा होटल समूह से 100 करोड़ के मुआवजे की मांग की गई है.
महिपालपुर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने से दिल्ली हाई कोर्ट ने किया इनकार, कहा- ‘यह सरकार का नीतिगत फैसला’
दिल्ली हाई कोर्ट ने महिपालपुर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने से इनकार करते हुए कहा कि मेट्रो स्टेशन का नामकरण सरकार और डीएमआरसी की नीति का विषय है, जिसमें अदालत दखल नहीं दे सकती है.
पर्यावरण और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तुलना सीता माता से करने पर केंद्र की आपत्ति, एसजी बोले- ‘युवाओं को गृहयुद्ध की ओर धकेल रहे हैं’
सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई जारी है. केंद्र ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला बताते हुए कड़ा विरोध किया, जबकि याचिकाकर्ता ने हिरासत प्रक्रिया में देरी और कानूनी खामियों का हवाला दिया.
‘जब नागरिकता दे दी, तो घर क्यों नहीं?’ मजनू का टीला के शरणार्थियों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई कड़ी फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने मजनू के टीला में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को राहत दी और केंद्र सरकार से कहा कि भारतीय नागरिक बनने के बाद उन्हें आवासीय सुविधाएं भी मिलनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नैयार नदी जल बंटवारा विवाद मामले में जल विवाद न्यायाधिकरण गठित करने का दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नैयार नदी जल विवाद मामले में केंद्र सरकार को एक महीने में जल विवाद न्यायाधिकरण गठित करने का आदेश दिया है.
शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत, भ्रष्टाचार मामले में मिली जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति मामले में शर्तों के साथ जमानत दी है.
