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दिल्ली हाईकोर्ट ने स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता मामले में केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के आदेश को रद्द कर दिया है. अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति की डिग्री या परीक्षा परिणाम जैसी जानकारी सार्वजनिक सूचना की श्रेणी में नहीं आती हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कोल्हापुर के मंदिर की हथिनी महादेवी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि केवल मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर फैसला नहीं लिया जा सकता हैं. अदालत ने सच्चाई सामने लाने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का संकेत दिया हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी की शैक्षणिक डिग्री से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सीआईसी के उस आदेश को खारिज कर दिया है. जिसमें प्रधानमंत्री की बीए की डिग्री को दिल्ली विश्वविद्यालय को दिखाने का आदेश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने यमन में मौत की सजा पाने वाली केरल की नर्स निमिषा प्रिया मामले में मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. यह याचिका के एल पॉल ने दायर की थी. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने यह फैसला दिया है.

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर यूपीएससी और आईईएस परीक्षा में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) और कंप्यूटर साइंस (सीएस) को विषय के रूप में शामिल करने की मांग की गई है.

चुनाव विश्लेषक संजय कुमार को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है. कोर्ट ने संजय के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दिया है. महाराष्ट्र चुनावों में मतदाता डाटा को लेकर गलत जानकारी देने पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों को लेकर कमेडियनों द्वारा की गई टिप्पणी के मामले में सभी को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि केवल सार्वजनिक मंच पर ही माफी मांगना पर्याप्त नहीं है. बल्कि सोशल मीडिया पर सभी माफी मांगे.

चार साल की मासूम बच्ची से रेप और हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए वसंत संपत दुपारे की दोषसिद्धि को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है. जस्टिस विक्रम नाथ, संजय करोल और संदीप मेहता की बेंच ने सजा की सुनवाई के लिए सीजेआई के पास भेजा है.

तलाक को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि अगर विवाह वैध तलाक की डिक्री से समाप्त हो चुका है, तो महिला को घरेलू हिंसा कानून की धारा 17 के तहत साझा घर में रहने का अधिकार नही है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नरों पर हमला करने के 12 आरोपियों को अवमानना का दोषी पाते हुए एक दिन की जेल और प्रत्येक पर दो-दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.