Bharat Express DD Free Dish
Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital

लीगल

Delhi High Court womens safety cab aggregator notice: दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐप आधारित कैब में महिला सुरक्षा को लेकर केंद्र, दिल्ली सरकार, ओला, उबर और रैपिडो को नोटिस जारी किया. 16 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई.

Supreme Court firecrackers ban hearing: पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के पक्ष में नहीं, लेकिन 24 घंटे शोर भी मंजूर नहीं. पर्यावरण और भावनाओं में संतुलन जरूरी. अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी.

Mathura Krishna Janmabhoomi Supreme Court hearing: मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में सुप्रीम कोर्ट 6 नवंबर को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने सुनवाई टलने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. एएसआई संरक्षण पर भी बहस हो सकती है.

Supreme Court: टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 1 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. महुआ मोइत्रा की ओर से दायर याचिका में पश्चिम बंगाल के नदिया में सर्किट हाउस खाली करने के आदेश को चुनौती दी गई है.

UAPA Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय शर्तों में बदलाव नहीं किया जा सकता.

फिल्म निर्देशक सनोज मिश्र को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में पूरी तरह दोषमुक्त करार दिया है. सनोज को पिछले साल मार्च में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में पीड़िता ने हकावे में आकर झूठा केस दर्ज कराने की बात स्वीकार की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की अंतरिम जमानत को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल पुलिस की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है. 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी.

लैंड फॉर जॉब से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कानूनी प्रक्रिया एक नए मोड़ पर आ गई है. स्पेशल जज के प्रमोशन के बाद अब राउज एवेन्यू कोर्ट के नए जज प्रशांत कुमार आगामी 14 अक्टूबर को इस मामले में नए सिरे से सुनवाई करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश (CJI) को शामिल किए जाने के मुद्दे पर दिए गए विभाजित फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव पिटीशन दायर की गई है.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा. याचिका में बिना अन्य आयुक्तों की सहमति के फैसले लेने का आरोप लगाया गया है.


Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital