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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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लीगल

Sushil Ansal Fraud Case: पटियाला हाउस कोर्ट ने उपहार सिनेमा अग्निकांड में दोषी ठहराए गए सुशील अंसल के खिलाफ चल रहे धोखाधड़ी के केस में एवीयूटी को अभियोजन पक्ष की सहायता करने की अनुमति दी. कोर्ट ने कहा कि इससे अभियुक्त के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा.

Free Education in Private Schools: सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे अनाथ बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देने के लिए सर्वे करें और 4 सप्ताह में अधिसूचना जारी करें. कोर्ट ने इस पर गंभीर चिंता जताई है.

Legal News: सुप्रीम कोर्ट ने हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शा को अमानवीय प्रथा बताया. सीजेआई बीआर गवई ने कहा, यह आजीविका की मजबूरी है, न कि किसी की पसंद. कोर्ट ने ई-रिक्शा के विकल्प और रिक्शा चालकों के पुनर्वास पर जोर दिया..

Delhi Anaj Mandi Fire Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने अनाज मंडी क्षेत्र में आग लगने के मामले में इमारत मालिक की याचिका खारिज की, आरोप तय करने का आदेश बरकरार रखा.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बिजली दरों में बढ़ोतरी को मंजूरी देते हुए कहा है कि यह बढ़ोतरी किफायती होनी चाहिए और आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालनी चाहिए. कोर्ट ने दिल्ली बिजली रेगुलेटरी कमीशन को एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करने का निर्देश दिया है.

Agustawestland Chopper Scam: अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया. कोर्ट ने कहा- 10 सितंबर को फैसला सुनाया जाएगा.

तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अब वह कल्याणकारी योजनाओं में मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों की तस्वीरों व नाम का इस्तेमाल कर सकेगी.

Jan Aushadhi CEO Appointment: जन औषधि परियोजना के CEO की नियुक्ति में अनियमितताओं को लेकर दायर याचिका याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से वापस ली. सरकार द्वारा नियुक्ति रद्द किए जाने के बाद याचिका को हटाया गया.

Legal News: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगाई है, जिसमें पति की पैतृक संपत्ति के हिस्से की नीलामी कर पत्नी को गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था. कोर्ट ने इसे गंभीर कानूनी मुद्दा बताते हुए 28 अगस्त तक के लिए नीलामी पर रोक लगा दी है.

आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर ने संसद में उपस्थिति के लिए निजी खर्च वहन करने की शर्त को अनुचित बताया है. दिल्ली हाई कोर्ट इस याचिका पर 12 अगस्त को सुनवाई करेगा.


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