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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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लीगल

एनजीटी ने द्वारका की 115 सोसायटियों में दोषपूर्ण वर्षाजल संचयन से भूजल प्रदूषण के मामले में दिल्ली जल बोर्ड और डीपीसीसी से जवाब तलब किया है. दोनों विभागों को चार सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करनी होगी.

Vantara Elephants Case: गुजरात के वंतारा में हाथियों और अन्य जंगली जानवरों को अवैध रूप से रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में कोर्ट के पुराने आदेशों के उल्लंघन और जानवरों को उनके मालिकों को लौटाने की मांग की गई है.

कर्नाटक के धर्मस्थल दफन मामले में मीडिया रिपोर्टिंग पर लगी रोक को हटाने के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. यह मामला डी. वीरेंद्र हेगड़े के भाई से जुड़े विवाद और सोशल मीडिया पर फैले लगभग 9000 पोस्ट्स और लिंक हटाने से जुड़ा है.

JSW केस की सुनवाई में ED ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अब तक 23,000 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की रकम वसूली जा चुकी है, जो पीड़ितों को वापस दी गई है. कोर्ट भूषण स्टील केस पर पुनर्विचार को भी तैयार है.

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे और सांसद कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने विदेश यात्रा की शर्त के तहत जमा 1 करोड़ रुपये की राशि को रिलीज करने का आदेश दे दिया है. कोर्ट ने यह फैसला जांच में सहयोग और यात्रा शर्तों को ध्यान में रखते हुए लिया हैं.

Lakhimpur Kheri Violence Case: सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा केस में गवाह को धमकी देने की शिकायत पर एफआईआर दर्ज न होने और कोई कार्रवाई न होने पर यूपी पुलिस पर सवाल उठाए. कोर्ट ने निचली अदालत को अधिकतम गवाहों से पूछताछ करने का निर्देश दिया.

Legal News: दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस और अन्य प्राधिकारियों से कहा कि वे यौन अपराधों की बार-बार शिकायत करने वालों का डेटाबेस बनाने की याचिका पर जल्द फैसला लें. कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया जिसमें पहचान पत्र लेना भी अनिवार्य करने की मांग की गई थी,

NOTA in Indian Elections: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 53(2) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. याचिका में निर्विरोध चुनाव और NOTA विकल्प से जुड़े प्रावधानों को खत्म करने की मांग की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग बेटी से बलात्कार के दोषी पिता की सजा को बरकरार रखा है. कोर्ट ने इसे पारिवारिक विश्वास की सबसे बड़ी betrayal बताते हुए पीड़िता को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया.

Justice Yashwant Verma: जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कोर्ट ने उनकी याचिका को अस्वीकार्य बताते हुए खारिज किया. जानिए आंतरिक समिति रिपोर्ट, सुनवाई और कोर्ट के तर्क से जुड़ी पूरी जानकारी.


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