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लीगल

Criminal Conviction MPs MLAs: सुप्रीम कोर्ट में दोषी करार दिए गए सांसदों और विधायकों को आजीवन चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है. एमिकस क्यूरी विजय हंसरिया ने इसे गंभीर मुद्दा बताया.

महाराष्ट्र की एक महिला द्वारा 12 करोड़ रुपये और बीएमडब्ल्यू की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए विवाद सुलझाया. कोर्ट ने महिला को मुंबई का फ्लैट और गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया, साथ ही FIR रद्द करने की भी बात कही.

DHFL Loan Scam Case: बैंक ऋण घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रमोटर धीरज वधावन की मेडिकल आधार पर मिली अंतरिम जमानत को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने उन्हें दो सप्ताह में सरेंडर करने का निर्देश दिया है.

Delhi High Court: जस्टिस रविंदर डुडेजा ने याचिकाकर्ता पत्नी की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उसने पारिवारिक अदालत के सीआरपीसी की धारा की धारा 31के तहत उसके आवेदन को खारिज कर दिया था. पत्नी ने पति की वास्तविक आय की पुष्टि के लिए बैंक अधिकारियों सहित अन्य गवाहों को बुलाने की मांग की थी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने 8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि मीडिया ट्रायल से अपराध की गंभीरता कम नहीं होती.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के मदरसा संबंधी निर्देशों को संबंधित हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है. यह टिप्पणी जमीयत उलेमा ए हिन्द द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई. कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 को लेकर याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता ने मंदिर के उचित प्रबंधन और नियंत्रण के लिए बौद्ध समुदाय को अधिकार देने की मांग की है. विवाद का केंद्र गया जिला मजिस्ट्रेट के पदेन अध्यक्ष बनने के प्रावधान और धार्मिक पहचान का मुद्दा है.

दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचार मामले में बड़ी राहत मिली है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते हुए मुकदमा बंद करने का आदेश दिया. चार साल की जांच के बाद सीबीआई ने कहा कि जैन के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला.

सेना के कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ और उनके बेटे के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा की गई बर्बर मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने पंजाब के चार पुलिस अधिकारियों को राहत देने से इनकार करते हुए हाई कोर्ट द्वारा दिए गए सीबीआई जांच के आदेश को बरकरार रखा.

Sheikh Ali Ki Gumti Case: सुप्रीम कोर्ट ने 500 साल पुराने संरक्षित स्मारक "शेख अली की गुमटी" मामले में डिफेंस कॉलोनी एसोसिएशन को 40 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है.


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