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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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लीगल

गैंगस्टर नीरज बावनिया ने अपनी बीमार पत्नी की देखभाल के लिए अंतरिम जमानत मांगी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. अगली सुनवाई 30 जून को होगी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने 14 साल की लापता किशोरी के मामले में गौतम बुद्ध नगर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट तलब की है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से भी जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 27 जून को होगी.

नीतीश कटारा हत्या मामले में दोषी सुखदेव पहलवान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने 20 साल की सजा काट चुके पहलवान को 3 महीने की फरलो दी है और ट्रायल कोर्ट को शर्तें तय करने का निर्देश दिया है.

AAP के पूर्व विधायक नरेश बालियान की मकोका केस में जमानत याचिका पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया. अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी. पुलिस ने सिंडिकेट से संबंध और आर्थिक सहायता के सबूत पेश किए.

MP News: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में OBC को 27% आरक्षण देने की मांग पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. हाई कोर्ट के स्टे का हवाला देकर कोटा लागू न करने के खिलाफ याचिका पर अब 4 जुलाई को सुनवाई होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने PFI नेता एएस इस्माइल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जेल प्रशासन से पूछा है कि क्या उनका इलाज और फिजियोथेरेपी जेल में संभव है. इस्माइल ने मेडिकल आधार पर जमानत की मांग की थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने गाजियाबाद प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश जांच के आदेश दिया है, और 27 जून तक अनुपालन रिपोर्ट देने को कहा है.

इस बार के पॉडकास्ट में हमारी मेहमान हैं एडवोकेट कनिका भारद्वाज. जिन्होंने हिंदी में कानूनी ज्ञान को सरल और रोचक अंदाज में पेश किया! इस पॉडकास्ट में हमने कानून, अधिकार, और न्याय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की, जिससे आम लोग भी अपने कानूनी हक को समझ सकें। कनिका भारद्वाज के साथ हमारे होस्ट उज्ज्वल मिश्रा ने इंटरव्यू, केस स्टडीज, और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कानूनी मुद्दों पर चर्चा की! चाहे आप कानून के छात्र हों, पेशेवर हों, या जागरूक नागरिक, यह पॉडकास्ट आपके लिए ही है।

राज्यसभा की कार्मिक, विधि और न्याय पर बनी स्थायी समिति की बैठक में जजों की कार्यप्रणाली, आचार संहिता, संपत्ति पारदर्शिता और जस्टिस यशवंत वर्मा मामले को लेकर गंभीर सवाल उठे. सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट और विधि मंत्रालय से जवाब मांगा.

दिल्ली हाईकोर्ट ने ग्रीन पार्क एक्सटेंशन और आसपास के इलाकों में जलभराव से राहत के लिए एम्स परिसर से होकर नई सीवर लाइन बिछाने के निर्देश दिए हैं. डीजेबी और एमसीडी को मानसून को देखते हुए तत्काल सफाई और गाद निकालने के निर्देश भी दिए गए हैं.


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