गलत वेतनमान निर्धारित करने से ज्यादा वेतन भुगतान की वसूली आदेश पर रोक, राज्य सरकार से कोर्ट ने मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने 13 साल पुराने वेतन निर्धारण में गलती से अधिक भुगतान की वसूली पर रोक लगाई, राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा, अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी.
CJI B R Gavai की चेतावनी: न्यायिक सक्रियता जरूरी, लेकिन ‘न्यायिक आतंकवाद’ में न बदले
ऑक्सफोर्ड यूनियन में सीजेआई बी आर गवई ने कहा कि न्यायिक सक्रियता जरूरी है, लेकिन इसकी सीमाएं तय होनी चाहिए. उन्होंने संविधान को सामाजिक न्याय और उत्पीड़ित वर्गों के उत्थान का माध्यम बताया.
युवा वकीलों के अनुशासनहीन व्यवहार पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, अदालत के तौर-तरीकों को बताया ज़रूरी
सुप्रीम कोर्ट ने महिला वकील के अनुशासनहीन व्यवहार पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा कि आज की पीढ़ी अदालत के तौर-तरीकों को नहीं सीखना चाहती. इससे पहले भी कई मामलों में वकीलों और वादियों के अनुचित व्यवहार पर अदालतों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.
भारत की विविधता और लोकतंत्र को संजोने में न्यायपालिका निभा रही है एकीकृत भूमिका: जस्टिस सूर्यकांत
वॉशिंगटन में आयोजित कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका संविधान की रक्षा करते हुए देश की विविधता और लोकतंत्र को मजबूती देती है.
सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम युवक को राहत, हिंदू पत्नी से शादी के मामले में मिली जमानत
उत्तराखंड में मुस्लिम युवक को हिंदू लड़की से पहचान छुपाकर शादी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से शर्तों के साथ जमानत मिली. कोर्ट ने कहा, बालिगों के आपसी सहमति से साथ रहने पर धर्म बाधा नहीं बन सकता.
महिला एडीजे की CCL याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, झारखंड हाईकोर्ट से मांगा जवाब
झारखंड की एक महिला एडीजे द्वारा चाइल्ड केयर लीव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर अदालत ने हाई कोर्ट और सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है. कोर्ट अगस्त में करेगा अगली सुनवाई...
दिल्ली हाईकोर्ट में भ्रष्टाचार मामले के आरोपी मुकेश कुमार ने वापस ली याचिका, जांच जारी रखने का निर्देश
दिल्ली हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में आरोपी कोर्ट कर्मचारी मुकेश कुमार की याचिका वापस लेने की अनुमति दी. कोर्ट ने एसीबी को जांच जारी रखने के निर्देश दिए और नई अर्जी दाखिल करने की छूट दी.
पूर्व IPS मणिलाल पाटीदार की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब, अगली सुनवाई 17 जुलाई को
पूर्व आईपीएस अधिकारी मणिलाल पाटीदार की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है. पाटीदार पर आत्महत्या के लिए उकसाने और अवैध संपत्ति के गंभीर आरोप हैं.
पशुओं के साथ यौन हिंसा पर कार्रवाई की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट में जुलाई में होगी सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट जुलाई में उस जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें पशुओं के खिलाफ यौन हिंसा को अपराध घोषित करने की मांग की गई है. याचिका में बीएनएस से धारा 377 के हटने से बने कानूनी खालीपन पर चिंता जताई गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने महिला जज से दुर्व्यवहार करने वाले वकील को राहत देने से इनकार किया, सजा बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने महिला न्यायिक अधिकारी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले वकील संजय राठौर की सजा कम करने की याचिका खारिज की. कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में सख्ती ज़रूरी है, जिससे महिला अधिकारियों की गरिमा सुरक्षित रहे.
