दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल के अधिकारों को चुनौती देने वाली याचिकाएं वापस लेने की अनुमति मांगी
Lieutenant Governor of Delhi: दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से उपराज्यपाल के अधिकारों को चुनौती देने वाली सात याचिकाएं वापस लेने की अनुमति मांगी है, जिससे AAP और LG के बीच कानूनी लड़ाई समाप्त हो सकती है.
चांदनी चौक पुनर्विकास समिति पर हाई कोर्ट की फटकार, दिल्ली सरकार आदेश वापस लेगी
Urban Development in Delhi: चांदनी चौक पुनर्विकास पर समिति बनाने पर हाई कोर्ट की नाराजगी के बाद दिल्ली सरकार ने समिति भंग करने का आश्वासन दिया; कोर्ट ने सभी पक्षों से सुझाव मांगे हैं.
हीटवेब पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस
Environmental Policy: सुप्रीम कोर्ट ने हीटवेव पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देश की मांग वाली याचिका पर केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया; गर्मी से बचाव हेतु ठोस व्यवस्था की मांग की गई है.
वक्फ संशोधित कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित
वक्फ संशोधित कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट ने अंतरिम आदेश पर फैसला सुरक्षित रखा है. सुनवाई के दौरान धर्म, आदिवासी क्षेत्रों और सरकारी जमीन पर वक्फ अधिकारों को लेकर अहम तर्क पेश किए गए.
नीट-पीजी में सीट ब्लॉकिंग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, एक समान शेड्यूल और शुल्क प्रणाली लागू होगी
नीट-पीजी काउंसलिंग में सीट ब्लॉकिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत शेड्यूल, शुल्कों की पूर्व घोषणा और सख्त दंड जैसे दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
दिल्ली हाई कोर्ट ने अजमेर शरीफ दरगाह की CAG ऑडिट पर लगाई अंतरिम रोक
दिल्ली हाई कोर्ट ने अजमेर शरीफ दरगाह के सीएजी ऑडिट पर फिलहाल रोक लगाई है. अदालत ने कहा कि सीएजी अधिनियम की धारा 20 की आवश्यक शर्तें पूरी नहीं हुई हैं, जिससे पहले राष्ट्रपति की मंजूरी और आपत्ति का अवसर अनिवार्य है.
दिल्ली हाईकोर्ट 14 जुलाई को PFI प्रतिबंध के खिलाफ याचिका की सुनवाई करेगा
दिल्ली हाईकोर्ट 14 जुलाई को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करेगा. कोर्ट पहले यह तय करेगा कि याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं.
9 साल से हिरासत में बंद आरोपी को मिली जमानत, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- त्वरित सुनवाई का अधिकार भ्रामक सुरक्षा नहीं
दिल्ली हाईकोर्ट ने मकोका के तहत गिरफ्तार आरोपी जितेंद्र दीक्षित को 9 साल लंबी हिरासत और मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत दी. अदालत ने कहा कि त्वरित सुनवाई का अधिकार संविधान का मूल अधिकार है.
सुप्रीम कोर्ट ने TASMAC छापेमारी मामले में ईडी को जारी किया नोटिस, जांच पर अंतरिम रोक
तमिलनाडु के TASMAC मुख्यालय पर ईडी की छापेमारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया और जांच पर अंतरिम रोक लगाई. कोर्ट ने कहा, ईडी संघीय ढांचे की सीमाएं पार कर रही है.
दिल्ली हाईकोर्ट: विवाह के भीतर सहमति से मुख या गुदा मैथुन धारा 377 के तहत अपराध नहीं
दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पति-पत्नी के बीच सहमति से हुए यौन कृत्य को आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने सत्र अदालत द्वारा पति पर आरोप तय करने के आदेश को रद्द किया.
