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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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लीगल

दिल्ली हाई कोर्ट ने बार काउंसिल चुनावों में बायोमेट्रिक सत्यापन लागू करने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया.; कोर्ट ने कहा कि याचिका का दायरा BCD चुनावों पर नहीं है, याचिकाकर्ता अलग याचिका दायर कर सकता है.

टर्की की एविएशन कंपनी सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. कोर्ट ने कानूनी पहलुओं पर विचार करते हुए दोनों पक्षों से सोमवार तक लिखित दलीलें मांगी हैं.

कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े चार मामलों में 30 आरोपियों को बरी किया. न्यायालय ने सबूतों के अभाव में यह फैसला सुनाया, जबकि एक आरोपी को IPC की धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया.

ऑनलाइन सट्टेबाजी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राज्यों को भी पक्ष बनाने की सलाह दी और ऐप स्टोर से बेटिंग ऐप हटाने की मांग पर अंतरिम राहत से इनकार किया.

सुप्रीम कोर्ट ने कोटा में छात्रों की आत्महत्या के मामलों पर चिंता जताते हुए एफआईआर दर्ज न होने पर नाराज़गी जाहिर की है. कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस से जवाब मांगा है और 14 जुलाई को पुलिस अधिकारी को तलब किया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता डॉ. उदित राज की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को संभावित खतरे की जांच के आदेश दिए हैं. डॉ. राज ने मायावती समर्थकों से जान का खतरा जताया है.

सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई बी.आर. गवई के मुंबई दौरे में प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर दायर याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर ₹7000 का जुर्माना लगाया. कोर्ट ने इसे सस्ती लोकप्रियता की कोशिश बताया.

यह मामला श्री गुरु तेगबहादुर खालसा कॉलेज के एक अवकाश प्राप्त प्रोफेसर रविंदर नारायण मिश्रा की पेंशन निर्धारण से संबंधित है. उन्होने कहा था कि उनकी नियुक्ति 26 अगस्त 2004 को लेक्चरर के पद पर हुई थी, जबकि विश्वविद्यालय 24 अप्रैल 2006 को बता रहा है.

जनकपुरी में पीने के पानी में सीवेज मिलाने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने दिल्ली जल बोर्ड को फटकार लगाई. लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ पर सख्त टिप्पणी करते हुए NGT ने मुख्य अभियंता को 30 मई को तलब किया.

MCOCA Case : मकोका मामले में गिरफ्तार AAP के पूर्व विधायक नरेश बालियान की जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, जो 27 मई को सुनाया जाएगा.


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