भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत निवारण तंत्र बनाने का दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भ्रामक विज्ञापनों पर निगरानी के लिए दो महीने के भीतर शिकायत निवारण तंत्र बनाने का निर्देश दिया, जिससे समाज को नुकसान से बचाया जा सके.
कर्नाटक के मंत्री के हनीट्रैप मामले में जांच याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, कहा- आप झारखंड में रहते हैं तो कर्नाटक की चिंता क्यों…
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हनीट्रैप मामले की जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी, यह कहते हुए कि याचिकाकर्ता झारखंड का निवासी है और उसे कर्नाटक की चिंता क्यों है. कर्नाटक सरकार के मंत्री के एन राजन्ना ने 48 नेताओं के फंसे होने का दावा किया था, जिससे राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया.
Disproportionate Assets Case: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को नया हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया
Disproportionate Assets Case: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में नया जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया.
जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कैश बरामदगी मामले की जांच तेज, 45 मिनट तक घर में मौजूद रही इन-हाउस कमेटी
justice yashwant varma case: जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में कैश बरामदगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की गठित इन-हाउस कमेटी ने उनके आवास का निरीक्षण किया. कमेटी ने संभावित साक्ष्यों की जांच की और जस्टिस वर्मा से स्पष्टीकरण मांगा.
‘प्राइवेट पार्ट छूना और पजामे के नाड़े को तोड़ना रेप नहीं …’ हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, जानें क्या बोले जज?
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर संज्ञान लिया, जिसमें नाबालिग से रेप और रेप की कोशिश को अपराध न मानने की बात कही गई थी. जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने इसे असंवेदनशील बताते हुए केंद्र और यूपी सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने आतिशी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर जारी किया नोटिस, मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिका में चुनावी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए चुनाव को अमान्य घोषित करने की मांग की गई है.
AgustaWestland scam: क्रिश्चियन मिशेल ने जमानत शर्तों में संशोधन की मांग की, दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के कथित बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल जेम्स ने अपनी जमानत की शर्तों में बदलाव को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की.
Delhi Budget 2025: दिल्ली सरकार ने न्यायपालिका के लिए 1617 करोड़ रुपए का बजट किया आवंटित
दिल्ली सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में न्यायपालिका के लिए 1617 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसमें विशेष अदालतों की संख्या बढ़ाने, हाईब्रिड कोर्ट व्यवस्था लागू करने और अदालतों के बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया गया है.
NBDA चुनाव में अनियमितताओं का आरोप, दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयुक्त और पीठासीन अधिकारी से मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने नई दिल्ली बार एसोसिएशन (एनबीडीए) चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयुक्त, पर्यवेक्षक और पीठासीन अधिकारी को नोटिस जारी किया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने इंजीनियर रशीद की संसद सत्र में भागीदारी पर फैसला सुरक्षित रखा
दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकवाद वित्तपोषण मामले में जेल में बंद बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद को संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति देने पर फैसला सुरक्षित रखा. एनआईए ने इसका विरोध किया, जबकि अदालत ने लोकसभा अध्यक्ष से विशेष अनुमति की संभावना पर विचार किया.
