दिल्ली हाई कोर्ट ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के खिलाफ लोकपाल की कार्यवाही पर लगाई रोक
दिल्ली हाई कोर्ट ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के खिलाफ लोकपाल की कार्यवाही पर रोक लगा दी है, और लोकपाल से 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा है.
यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्रा को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली नियमित जमानत
दिल्ली हाई कोर्ट ने रमेश चंद्रा को कुछ शर्तों के साथ नियमित जमानत दे दिया है. जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने यह फैसला दिया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा यह कहना है कि स्तन पकड़ने और पायजामे का नाड़ा खोलना दुष्कर्म नहीं हैं, पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
याचिकाकर्ता की दलील है कि हाल ही में कुछ हाई कोर्ट के जजों ने जिस तरह की टिप्पणी की है. वह ठीक नहीं है इसलिए जिस तरह से अन्य मामलों में दिशा निर्देश जारी किया जाता हैं, उसी तर्ज पर जजों के लिए भी दिशा निर्देश जारी होना चाहिए.
कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगे मामले में 11 मुस्लिम आरोपी बरी, 8 हिंदू आरोपियों पर हत्या के आरोप तय
दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने दंगे के दौरान ऑटो चालक बब्बू की हत्या के मामले में 11 मुस्लिम आरोपियों को बरी कर दिया, जबकि 8 हिंदू आरोपियों पर हत्या के आरोप तय किए.
अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी मामले में आरोपी लक्ष्य विज को मिली बड़ी राहत, कोर्ट से मिली नियमित जमानत
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने साइबर धोखाधड़ी और धन शोधन मामले में आरोपी लक्ष्य विज को पांच लाख के मुचलके पर जमानत दी. अदालत ने हिरासत की अवधि, मेडिकल स्थिति और मामले की प्रारंभिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कमाने की क्षमता रखने वाली महिला को अंतरिम भरण-पोषण देने से किया इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर महिला के पास कमाने की क्षमता है, तो उसे अंतरिम भरण-पोषण के लिए पति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए. कोर्ट ने महिला की भरण-पोषण की याचिका खारिज की.
गुजरात हाई कोर्ट में 8 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुजरात हाई कोर्ट में 8 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश नियुक्त करने की मंजूरी दी. इसके अलावा, पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में 3 स्थायी न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की गई.
खनिज कर विवाद: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया—समाधान की कोशिश जारी, 24 अप्रैल को अगली सुनवाई
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि खनिज अधिकारों और रॉयल्टी कर विवाद का समाधान निकाला जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 24 अप्रैल को करेगा, जिसमें राज्यों के कर लगाने के अधिकारों पर चर्चा होगी.
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती: एसिड अटैक पीड़ितों को जल्द मिले मुआवजा, निजी अस्पतालों की मनाही पर कार्रवाई
Supreme Court on Acid Attack: सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक पीड़ितों को मुआवजा देने में देरी और निजी अस्पतालों द्वारा इलाज से इनकार करने पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने नालसा को निर्देश दिया कि मुआवजा समय पर मिले और पीड़ित विधिक सेवा अधिकारियों से संपर्क करें.
आपत्तिजनक बयान मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ 8 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई, जानें पूरा मामला
2020 में आपत्तिजनक बयान और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट 8 अप्रैल को कपिल मिश्रा के खिलाफ चार्ज पर बहस करेगा. कोर्ट ने डीसीपी को विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है.
