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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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लीगल

दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद सुरक्षा में चूक के आरोपी मनोरंजन डी. की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 24 जुलाई तय की है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद बारामूला सांसद राशिद इंजीनियर को 26 मार्च से 4 अप्रैल तक संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति दी, लेकिन मोबाइल और मीडिया से बातचीत पर रोक लगाई.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भ्रामक विज्ञापनों पर निगरानी के लिए दो महीने के भीतर शिकायत निवारण तंत्र बनाने का निर्देश दिया, जिससे समाज को नुकसान से बचाया जा सके.

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हनीट्रैप मामले की जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी, यह कहते हुए कि याचिकाकर्ता झारखंड का निवासी है और उसे कर्नाटक की चिंता क्यों है. कर्नाटक सरकार के मंत्री के एन राजन्ना ने 48 नेताओं के फंसे होने का दावा किया था, जिससे राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया.

Disproportionate Assets Case: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में नया जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया.

justice yashwant varma case: जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में कैश बरामदगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की गठित इन-हाउस कमेटी ने उनके आवास का निरीक्षण किया. कमेटी ने संभावित साक्ष्यों की जांच की और जस्टिस वर्मा से स्पष्टीकरण मांगा.

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर संज्ञान लिया, जिसमें नाबालिग से रेप और रेप की कोशिश को अपराध न मानने की बात कही गई थी. जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने इसे असंवेदनशील बताते हुए केंद्र और यूपी सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिका में चुनावी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए चुनाव को अमान्य घोषित करने की मांग की गई है.

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के कथित बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल जेम्स ने अपनी जमानत की शर्तों में बदलाव को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की.

दिल्ली सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में न्यायपालिका के लिए 1617 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसमें विशेष अदालतों की संख्या बढ़ाने, हाईब्रिड कोर्ट व्यवस्था लागू करने और अदालतों के बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया गया है.


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