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लीगल

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 2019 में नाबालिग बच्ची के बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी राजेंद्र और उसके पिता सरन को दोषी करार दिया. अभियोजन पक्ष ने सबूतों के आधार पर सिद्ध किया कि आरोपी ने लड़की का अपहरण कर यौन शोषण किया और फिर हत्या कर शव को पार्क में फेंक दिया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने एम्स से पूर्व सीवीओ संजीव चतुर्वेदी की याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने एम्स पर झूठी गवाही देने का आरोप लगाया है. कोर्ट ने एम्स को चार हफ्तों में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और अन्य को दस्तावेज देने का आदेश दिया. यह मामला दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन का है. अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार को SMA मरीज को 50 लाख की सीमा से अधिक दवा देने से छूट दी. कोर्ट ने संबंधित दवा कंपनी से सीधे बातचीत करने की संभावना तलाशने को कहा और 17 अप्रैल 2025 के सप्ताह में अगली सुनवाई तय की.

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक एलएलबी छात्रा की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने न्यूनतम उपस्थिति मानदंड से कम होने के बावजूद परीक्षा में बैठने की अनुमति मांगी थी. अदालत ने कहा कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उपस्थिति नियमों का पालन अनिवार्य है और अपवाद केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही दिए जा सकते हैं.

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर सजायाफ्ता नेताओं पर आजीवन चुनाव लड़ने के प्रतिबंध का विरोध किया. कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 और 9 की समीक्षा की आवश्यकता जताई.

निर्वाचन आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला के 2009-2024 के हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों की मतदाता सूची मांगने वाले अभ्यावेदन पर तीन महीने के भीतर निर्णय लिया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सैन्य अधिकारी राकेश वालिया के खिलाफ दर्ज चार्जशीट को खारिज कर दिया, इसे कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि शिकायतकर्ता एक सेक्सटॉर्शन गिरोह चलाती है और गलत आरोप लगाकर ब्लैकमेल करती है.

दिल्ली के राऊज एवेन्यु कोर्ट ने विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत देते हुए 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी राशि के जमानती पर अग्रिम जमानत दे दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी के बढ़ते प्रदूषण पर स्वतः संज्ञान लिया और बेहतर कार्यान्वयन की उम्मीद जताई. कोर्ट ने हरियाणा और दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मांगी और जल संरक्षण को मूल अधिकार बताया.


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