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Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
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लीगल

दिल्ली हाई कोर्ट ने बीकानेर के अंतिम महाराजा करणी सिंह के उत्तराधिकारियों की याचिका खारिज की, जिसमें बीकानेर हाउस के लिए केंद्र सरकार से 1991-2014 के किराए के बकाये की मांग की गई थी.

छत्तीसगढ़ नान घोटाले में पूर्व एडवोकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली. कोर्ट ने जांच में सहयोग के निर्देश दिए, जबकि हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज की थी.

सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन पर सुनवाई टली, अगली बैठक 19 मार्च को होगी. कोर्ट ने मेडिकल सहायता रोकने को अपराध बताया, वहीं किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए बनी समिति की सराहना की.

सुप्रीम कोर्ट 28 अप्रैल को आशिक अल्लाह दरगाह और बाबा फरीद की चिल्लागाह को संरक्षित करने की याचिका पर सुनवाई करेगा. कोर्ट ने एएसआई को स्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अतिक्रमण रोकने के निर्देश दिए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के योग केंद्र के खिलाफ तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की याचिका खारिज की. कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के 2022 के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि केंद्र के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दी गई परोल और फरलो के खिलाफ एसजीपीसी की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति विशेष को मिली राहत को जनहित याचिका के जरिए चुनौती नहीं दी जा सकती.

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लागू करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका वापस ले ली. हाई कोर्ट ने दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति पर नाराजगी जताते हुए योजना लागू करने का निर्देश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बर्खास्त महिला जज सरिता चौधरी और अदिति कुमार शर्मा को बहाल करने का आदेश दिया. कोर्ट ने बर्खास्तगी को मनमाना और अवैध बताया, साथ ही न्यायपालिका में महिलाओं के लिए संवेदनशील कार्य वातावरण की आवश्यकता पर जोर दिया.

New Delhi Railway Station Stampede: सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 200 लोगों की मौत के दावे वाली याचिका को सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया. रेलवे ने 18 मौतों की पुष्टि की है और घटना की जांच जारी है.

सुप्रीम कोर्ट ने भीलवाड़ा खदान मामले में पूर्व मंत्री रामलाल जाट, सुरेश जाट और अरविंद श्रीवास्तव को राहत दी. हाई कोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी गई है.


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