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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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Supreme Court on Acid Attack: सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक पीड़ितों को मुआवजा देने में देरी और निजी अस्पतालों द्वारा इलाज से इनकार करने पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने नालसा को निर्देश दिया कि मुआवजा समय पर मिले और पीड़ित विधिक सेवा अधिकारियों से संपर्क करें.

2020 में आपत्तिजनक बयान और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट 8 अप्रैल को कपिल मिश्रा के खिलाफ चार्ज पर बहस करेगा. कोर्ट ने डीसीपी को विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है.

आस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेंस और उनके बेटों की हत्या के दोषी दारा सिंह ने 25 साल की सजा पूरी करने के बाद रिहाई की मांग की. सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार को 6 हफ्तों में उसकी सजा माफी पर निर्णय लेने का निर्देश दिया.

कोलकाता हाई कोर्ट ने पार्थ चटर्जी को जमानत देने से इनकार कर दिया था. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मामले में जमानत दे दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मयूर बिहार स्थित तीन मंदिरों को तोड़ने के लिए डीडीए द्वारा दिए गए नोटिस के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप अनुच्छेद 32 के तहत याचिका क्यों नही दाखिल की है.

पटियाला हाउस कोर्ट ने बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद की टेरर फंडिंग मामले में जमानत याचिका पर फैसला टाल दिया है. कोर्ट अब 21 मार्च को निर्णय सुनाएगा। रशीद को 2019 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था और वे इस मामले में जेल में बंद हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट ने बीसीआई को आदेश दिया कि वह भारत से एलएलबी करने वाले कोरियाई नागरिक डेयंग जंग को दो दिनों के भीतर वकालत के लिए पंजीकृत करे, क्योंकि उनके पंजीकरण पर कोई रोक नहीं है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने बीएफआई के 7 मार्च के परिपत्र पर रोक लगाई, जिससे केवल निर्वाचित सदस्यों को राज्य प्रतिनिधित्व देने की शर्त लागू नहीं होगी. कोर्ट ने केंद्र और बीएफआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और चुनाव प्रक्रिया को याचिका के परिणाम के अधीन रखा.

दिल्ली हाईकोर्ट ने जजों के आधिकारिक आवास की लंबित परियोजनाओं में देरी को लेकर दिल्ली सरकार की आलोचना की और धन जारी करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया. कोर्ट ने कहा कि जजों को आवास मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए.

दिल्ली हाईकोर्ट ने आईजीआई एयरपोर्ट के आसपास 10 किमी क्षेत्र में बूचड़खाने बंद करने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र और संबंधित एजेंसियों से जवाब मांगा, अगली सुनवाई 14 मई को होगी.


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