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लीगल

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अपील में ढाई साल से ज्यादा की देरी हुई है. लिहाजा याचिका पर सुनवाई का कोई मतलब नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने गोवा कांग्रेस के 8 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. ये विधायक 2022 में बीजेपी में शामिल हुए थे, और कांग्रेस ने इन्हें संविधान और दसवीं अनुसूची का उल्लंघन करार देते हुए अयोग्य ठहराने की मांग की थी.

किसान आंदोलन को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि किसानों पर किसी भी तरह का बल का प्रयोग ना करें. साथ कि कोर्ट ने वकीलों से कहा कि वे किसानों से कहे कि शांति बनाए रखें.

सुप्रीम कोर्ट ने कानून के कुछ प्रावधानों को सख्त करार बताया है. कोर्ट ने कहा कि सरकार को यह देखना चाहिए कि यह कानून कहां लागू होना चाहिए और कहां नहीं.

याचिकाकर्ता के मुताबिक पिछले दो दशकों में साँप के काटने से दस लाख से ज़्यादा भारतीयों की मौत हुई है. ये मौते विशेष रूप से ग्रामीण भारत में हुई हैं.

बहुचर्चित शिक्षा नियुक्ति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जेल में बंद पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. कोर्ट ने पार्थ चटर्जी को एक फरवरी को जमानत पर रिहा करने को कहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान देने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश देने से तीस हजारी कोर्ट ने इनकार कर दिया है.

अतुल सुभाष ने अलग रह रही पत्नी और उसके परिवार के हाथों उत्पीड़न का आरोप लगाया था. उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, निकिता की माँ निशा, भाई अनुराग और चाचा सुशील के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है.

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के स्थाई वकील ने स्पष्ट किया कि उनके पास इस बारे में औपचारिक लिखित निर्देश नहीं हैं और उन्होंने मामले में हुए घटनाक्रम को रिकॉर्ड में रखने के लिए समय मांगा.

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न की जांच की मांग वाली जनहित याचिका को ठुकरा दिया, यह कहते हुए कि याचिका अनुमानों और पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में आधारित थी. अदालत ने पीड़ित पक्ष की शिकायत के बिना जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया.


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