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लीगल

स्पाइनल मस्क्युलर एट्रोफी टाइप 1 से जूझ रही 11 महीने की बच्ची के इलाज के लिए उसके माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें 14 करोड़ रुपये की Zolgensma जीन थेरेपी की मांग की गई है.

न्यायपालिका के लिए साल 2024 काफी महत्वपूर्ण रहा. इस साल कई अहम फैसले देखने को मिला. जिन्होंने देश के कानूनी और नीतिगत ढांचे को नया रूप दिया. लेकिन आने वाला साल 2025 भी महत्वपूर्ण रहने वाला है.

विशाखापत्तनम में विशेष सीबीआई अदालत ने केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क (रेटी. आईआरएस अधिकारी) के पूर्व सहायक आयुक्त रयाभारपु वेंकट लक्ष्मी नरसिंह राव और उनकी पत्नी रयाभारपु गोवरी रत्नम को मामले में तीन साल की सजा और 2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

New Loan Rule: इस विधेयक में बिना नियमन वाले कर्ज देने वालों को 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है. इसके अलावा, कर्ज वसूली के लिए गैर-कानूनी तरीके अपनाने वालों को 3 से 10 साल की सजा हो सकती है.

धोखाधड़ी के मामले में 2022 से जेल में बंद अमित नामक एक व्यक्ति को दिल्ली हाई कोर्ट ने 50 लाख रुपए की निजी मुचलके और दो जमानतदारों पर जमानत दे दिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉक्सो मामले में आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी किया. अदालत ने कहा, शारीरिक संबंध का मतलब यौन उत्पीड़न नहीं है. निचली अदालत का फैसला तर्कहीन पाया गया.

ईडी ने हैदराबाद में आयोजित फॉर्मूला-ई रेस में वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित मामले में बीआरएस नेता केटी रामाराव, पूर्व आईएएस अरविंद कुमार और बीएलएन रेड्डी को समन जारी किया है.

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके करीबी सहयोगियों के 7 ठिकानों पर छापेमारी की.

ईडी की टीम संजीव हंस के करीबी व पुल निर्माण विभाग के पूर्व जूनियर इंजीनियर सुनील कुमार के आवास और होटलों सहित 3 जगहों पर छापेमारी कर रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता देने के आदेश का पालन न करने पर चिंता जताई. कोर्ट ने पंजाब सरकार को सख्त निर्देश दिए कि डल्लेवाल को अस्पताल शिफ्ट करने में आ रही समस्याओं का समाधान किया जाए.


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