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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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Supreme Court Crackers Hearing: दिल्ली-एनसीआर में पटाखे जलाने पर लगी रोक में ढील देने की मांग वाली याचिका पर फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि जल्दबाजी नहीं कर सकते. यह याचिका पटाखा निर्माताओं की ओर से दायर की गई है.

Prashant Bhushan BCI Case: SC ने वकीलों पर कथित हमले की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. यह मामला बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के खिलाफ किए गए प्रदर्शन से जुड़ा है. हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दिल्ली हाई कोर्ट जाने की छूट दे दिया है.

School Privacy Rules: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री और फोटोग्राफी- वीडियोग्राफी पर रोक लगाने को लेकर जारी सर्कुलर के खिलाफ दायर याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है.

ED Raid: नशा मुक्त भारत अभियान के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिण भारत के चार राज्यों- तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और केरल में ड्रग्स तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. 30 ठिकानों पर हुई इस छापेमारी में करोड़ों का कैश, सोना, गांजा और मेथामफेटामाइन बरामद किया गया है.

पटना हाई कोर्ट ने लाउडस्पीकर और DJ के तेज शोर को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए सरकार को अहम निर्देश दिए हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक तेज आवाज के संपर्क में रहने से सुनने की क्षमता पर गंभीर असर पड़ सकता है.

Delhi Laxmi Yojana: दिल्ली लक्ष्मी योजना में ₹2,500 मासिक सहायता के लिए MLA या MP की सिफारिश अनिवार्य करने को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. जानें पूरा मामला.

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव (DUSU) में महिला छात्रों को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, दिल्ली विश्वविद्यालय और यूजीसी से जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ओडिशा में डीजीपी की नियुक्ति से जुड़ी याचिका पर 7 सितंबर को सुनवाई करेगा। मामले में ओडिशा सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है, लेकिन उसे अभी तक रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया है.

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) में खाली पदों और बढ़ते लंबित मुकदमों पर सीजेआई सूर्यकांत ने एक बार फिर चिंता जताई है.

सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन मनन मिश्रा को अंतरिम राहत देते हुए मौजूदा कमेटी को चुनाव होने तक काम जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन उसके अधिकारों को सीमित कर दिया.


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