हाउसिंग सोसाइटियों के चुनाव और मनमानी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों में पदाधिकारियों के लंबे कार्यकाल और सदस्यों को वोट से वंचित करने पर यूपी सरकार से जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी.
बालीगों की शादी के मामले में हाईकोर्ट सख्त: जौनपुर पुलिस पर अवहेलना का आरोप, DIG को जांच के निर्देश
Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बालिगों की अपनी मर्जी से की गई शादी के मामले में अदालत के आदेशों का पालन न होने पर जौनपुर पुलिस प्रशासन के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने एसपी से व्यक्तिगत हलफनामा तलब किया है और डीआईजी को मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं.
म्यांमार में नागरिक विमान पर ड्रोन हमले में विदेशी नागरिकों का हाथ, NIA ने कोर्ट में किया बड़ा खुलासा
म्यांमार में नागरिक विमान पर हुए ड्रोन हमले में गिरफ्तार विदेशी नागरिकों का हाथ होने का NIA ने कोर्ट में खुलासा किया है. तिहाड़ में बंद 6 यूक्रेनी और 1 अमेरिकी नागरिक से पूछताछ के बाद यह रिपोर्ट सौंपी गई.
कार्रवाई से पहले जज साहब का इस्तीफा: अब नहीं मिलेंगी पेंशन और सरकारी सुविधाएं?
Supreme Court: हटाए जाने की कार्रवाई से बचने के लिए बीच में इस्तीफा देने वाले जजों और संवैधानिक अधिकारियों के रिटायर्ड फायदों पर रोक लगाने की मांग उठी है. सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
क्या एक पिता अपने ही ‘नाजायज’ बेटे को गोद ले सकता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
Allahabad High Court Judgement: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956' के तहत एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई भी हिंदू पुरुष अपने ही नाजायज बच्चे को कानूनी रूप से गोद ले सकता है.
राहत योजना के दुरुपयोग की आशंका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, तीन महीने में जांच पूरी करने का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट के तहत पीड़ितों को मिलने वाली आर्थिक राहत योजना के संभावित दुरुपयोग पर सख्त रुख अपनाया है.
1889 करोड़ के एनटीपीसी-जिंदल विवाद मामले में हाई कोर्ट के विभाजित फैसले के बाद मामला तीन जजों की बेंच को सौंपा गया
दिल्ली हाई कोर्ट ने ₹1,889 करोड़ के जिंदल आईटीएफ-एनटीपीसी विवाद में विभाजित फैसला दिया. मामला फरक्का थर्मल पावर प्लांट तक आयातित कोयले की ढुलाई से जुड़ी परियोजना में देरी, काम में बदलाव और तय मात्रा में कोयला उपलब्ध नहीं कराने से संबंधित है.
सीबीएसई की थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जानिए क्यों टली सुनवाई और क्या हैं नए नियम?
सुप्रीम कोर्ट सीबीएसई की कक्षा 9वीं और 10वीं में लागू की गई थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को अनिवार्य रूप से लागू करने के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा.
कानून के छात्रों के आचरण पर बीसीआई को कार्रवाई करने का अधिकार नहीं- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मिहिरा सूद सहित अन्य छात्रों की याचिका पर बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के पास कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों के आचरण के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है.
एसटीपी घोटाला मामले में आरोपी सत्येंद्र जैन को राऊज एवेन्यु कोर्ट से बड़ी राहत, सशर्त मिली जमानत
दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को एसटीपी टेंडर घोटाला मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है.
