Bharat Express DD Free Dish
Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital

लीगल

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रगति पर संतोष जताया, लेकिन कुछ राज्यों में फंड की कमी को लेकर चिंता व्यक्त की है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने वेदांता लिमिटेड को झटका देते हुए गुजरात के सुवाली ऑयल ब्लॉक के लिए प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट (PSC) की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा कथित ज्यादतियों के मामले में केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है.

Kapil Sibal anti defection law petition: वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की दलबदल विरोधी कानून से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 24 जुलाई को सुनवाई करेगा. याचिका में संसद की बदलती संरचना और दलबदल कानून की व्याख्या को लेकर व्यापक संवैधानिक सवाल उठाए गए हैं.

शिवसेना (यूबीटी) के छह सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट में विलय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा सचिवालय और सभी छह सांसदों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है

Chaitanya Baghel Case: छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है. शीर्ष अदालत ने ED और छत्तीसगढ़ सरकार की जमानत रद्द करने वाली याचिका खारिज कर दी, हालांकि हाई कोर्ट की कुछ टिप्पणियां हटा दी गईं.

Supreme Court judges retirement age: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हाई कोर्ट से परामर्श कर दो सप्ताह में बताने को कहा है कि न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाई जाए या नहीं. अदालत ने स्पष्ट किया कि सहमति होने पर 1 अप्रैल 2026 से जजों को 61 वर्ष तक सेवा में रहने की अनुमति मिल सकती है.

मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर में जुमे की नमाज के लिए वैकल्पिक जमीन की दूरी को लेकर विवाद गहरा गया है. मुस्लिम पक्ष ने 2 किमी दूर जगह दिए जाने का आरोप लगाया है, जबकि सरकार का दावा है कि दूरी महज 900 मीटर है. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 24 जुलाई को अहम सुनवाई करेगा.

जंतर-मंतर पर CJP के विरोध प्रदर्शन और कथित पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया. सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि अदालत पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही मामलों की सुनवाई करेगी.

IPL case on lalit modi: IPL 2009 मामले में ललित मोदी ने बड़ी कानूनी राहत मिलने का दावा किया है. उनके अनुसार, SAFEMA अपीलीय न्यायाधिकरण ने ED के मामले के मुख्य आधार को खारिज करते हुए प्रमुख दंडों को रद्द कर दिया है.


Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital