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दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट मामले में एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट में तीन और आरोपियों जमीर अहमद अहंगर, तुफैल अहमद भट्ट और मुजफ्फर अहमद (उर्फ फराज जफर) के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है.

मद्रास हाईकोर्ट ने सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 की मानवीय व्याख्या करते हुए फैसला दिया है कि इच्छुक महिला 51 वर्ष की आयु पूरी होने तक सरोगेसी के लिए पात्र मानी जाएगी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने 'राइट टू बी फॉरगॉटन' (भूल जाने के अधिकार) को अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अभिन्न हिस्सा घोषित किया है. कोर्ट ने कहा कि बरी हो चुके लोगों के अदालती रिकॉर्ड को इंटरनेट पर हमेशा के लिए सार्वजनिक नहीं रखा जा सकता.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने देश के बड़े गोल्ड रिफाइनर राजेश एक्स्पोर्ट्स के ठिकानों पर छापेमारी की है. फेमा (FEMA) जांच के दौरान कंपनी के स्टॉक में 40% का अंतर, मैनेजमेंट की संदिग्ध सैलरी शीट और ₹600 करोड़ के अवैध ट्रांसफर का खुलासा हुआ है.

Sameer Ahmed Case: मद्रास हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तमिलनाडु सरकार का आदेश रद्द कर दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिंदू से इस्लाम अपनाने पर किसी को भी पिछड़ा वर्ग मुस्लिम का जाति प्रमाणपत्र या आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता.

Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने मीशो को 'जॉकी' से मिलते-जुलते नामों वाले नकली इनरवियर ब्रांड्स की लिस्टिंग 36 घंटे में हटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मीशो से उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं की केवाईसी जानकारी भी मांगी है.

Saket Court Order: साकेत कोर्ट ने घरेलू हिंसा के एक मामले में कहा है कि देर रात किसी अन्य पुरुष से फोन पर बात करने मात्र से पत्नी के चरित्र पर सवाल नहीं उठाया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना महिला की निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा.

Delhi High Court Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को 26 सप्ताह का गर्भ समाप्त करने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने कहा कि जबरन गर्भावस्था जारी रखने से नाबालिग को गंभीर मानसिक आघात लग सकता है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने बाफना ग्लोबल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड को अंतरिम राहत देते हुए एनसीइआरटी को फिलहाल कंपनी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से रोक दिया है.

CJI Suryakant: सीजेआई सूर्यकांत ने वैश्विक मंच पर विकासशील देशों पर बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव का मुद्दा उठाते हुए 'समान न्याय और समान कानून' पर जोर दिया. साथ ही, न्यायिक सुधारों को आधुनिक बनाने के लिए भारत और रूस के बीच एक महत्वपूर्ण तकनीकी समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए.