Urdu Conclave 2026

Allahabad High Court

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को एक जमानत के मामले में सुनवाई 43 बार टालने के लिए फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने रामनाथ मिश्रा बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरों के मामले में यह आदेश जारी किया है.

मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी. कोर्ट वाद के प्रमुख बिंदु तय कर सकता है. मामला धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 41 साल पहले हत्या के दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा पाये आरोपी को बरी कर दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह तथा न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की खंडपीठ ने विजई उर्फ बब्बन की आपराधिक अपील को स्वीकार करते हुए दिया है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत आदेश पारित होने के बाद उधारकर्ता अपनी ज़िम्मेदारी से बचने के लिए किरायेदार के माध्यम से दीवानी मुकदमा दायर नहीं कर सकता.

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने मंगलवार को शपथ ग्रहण के साथ कार्यभार संभाल लिया. मल्टी लेवल पार्किंग भवन में एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन विजय बहादुर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित शपथ एवं पदभार ग्रहण समारोह में एल्डर्स कमेटी के सदस्य

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पनीर में वसा की कमी को प्राकृतिक गुणवत्ता ह्रास माना और मिलावट का दोष मुक्त किया. ट्रायल कोर्ट की सजा को रद्द करते हुए दुकानदार पंचम सिंह चौहान को बरी किया गया.

कोर्ट ने विभागीय जांच अधिकारी द्वारा याची को आरोपों का दोषी करार देते हुए बर्खास्त करने की संस्तुति करने और इसी आधार पर कर्मचारी को बर्खास्त किये जाने को कानूनी प्रक्रिया के विपरीत माना

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर में मिलावटी खाद्य सामग्री बिक्री मामले पर छह सप्ताह में फैसला देने का आदेश दिया. याचिका में आरोपी दुकानदार का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द करने की मांग की गई.

IPS Rakesh Singh: त्रिवेणी एक्सप्रेस में सफर कर रही एक 17 साल की किशोरी ने सिपाही तौफीक अहमद पर छेड़खानी करने का आरोप लगाया था. इस मामले में IPS राकेश सिंह ने आरोपी सिपाही को बर्खास्त कर दिया था.

महानगर नियोजन समिति का चुनाव न कराने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने राज्य चुनाव आयुक्त को 10 दिन में प्रमुख सचिव नगर विकास को पत्र लिखने और दो सप्ताह में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.