अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, निचली अदालत से मिली जमानत पर लगी रोक को रखा बरकरार; जानिए पूरा मामला
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में निचली अदालत से मिली नियमित जमानत पर लगी रोक को दिल्ली हाइकोर्ट ने बरकरार रखा है.
केजरीवाल को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, 26 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई
सीबीआई और ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता की गई थी और लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था.
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शराब नीति केस में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. लोकसभा चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक जमानत दी थी. 2 जून को उन्हें सरेंडर करना पड़ा.
हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने तक तिहाड़ में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल
ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि केजरीवाल की जमानत पर तुरंत रोक लगाई जाए। ईडी चाहती है कि दिल्ली हाई कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर तुरंत रोक लगाए।
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ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने जस्टिस सुधीर कुमार जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की वेकेशन बेंच में याचिका लगाई. सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने रिहाई पर रोक लगा दी.
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, तिहाड़ से आज आ सकते हैं बाहर
आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर जमानत याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला किया सुरक्षित
कोर्ट ने उस अर्जी पर भी फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें उन्होंने जेल में अपनी स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करने के लिए मेडिकल जांच के दौरान अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को वर्चुअल कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति देने की मांग की है।
Delhi: CM अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ी, तब तक तिहाड़ जेल में ही रहना होगा
अदालत ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी.
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हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति नीना बंसल और अमित शर्मा की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया.
