पीएम मोदी ने बांटे 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड, वर्चुअली जुड़े 12 राज्यों के 50,000 से ज्यादा गांव
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे. इसमें 12 राज्यों के 50,000 से ज्यादा गांव शामिल हुए.
चुनाव संचालन नियम में संशोधन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
केंद्र सरकार ने हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ-साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने के लिए चुनाव संचालन नियम में बदलाव किया है
भारत के 95 प्रतिशत गांव 4G नेटवर्क से जुड़े: केंद्र
सरकार ने बताया कि ग्रामीण भारत में 97% गांव मोबाइल नेटवर्क से जुड़े हैं, जिनमें से 95% गांवों में 4G कनेक्टिविटी है, जबकि देश के 779 जिलों में 5G सेवाएं उपलब्ध हो चुकी हैं. PM जनमन अभियान के तहत पीवीटीजी बस्तियों में कनेक्टिविटी विस्तार पर भी काम जारी है.
टेलीकॉम PLI में 3,998 करोड़ रुपये का हुआ वास्तविक निवेश : केंद्र
जून, 2022 में योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया, जिसमें देश में डिजाइन, विकसित और निर्मित उत्पादों के लिए 1 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन की पेशकश की गई.
जेफरीज का दावा- वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में 25 फीसदी बढ़ेगा केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय
रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि हालांकि लोकलुभावन नीतियों ने, विशेषकर राज्य चुनावों में, गति पकड़ी है, लेकिन केन्द्र सरकार की व्यय प्राथमिकताएं एक संतुलित दृष्टिकोण दर्शाती हैं.
टेलीकॉम पीएलआई के तहत बिक्री 65,320 करोड़ रुपये पहुंची, निर्यात 12,384 करोड़ रुपये रहा : केंद्र सरकार
टेलीकॉम पीएलआई स्कीम की खास बात यह है कि इसमें 33 टेलीकॉम और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए 4 से लेकर 7 प्रतिशत इंसेंटिव दिए जा रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने तीन वरिष्ठ वकीलों की गुजरात हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की दी मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने तीन वरिष्ठ वकीलों को गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने ASI और केंद्र से जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित न करने के मनमोहन सिंह के फैसले वाली फाइल पेश करने का दिया आदेश
अदालत ने मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए हलफनामा मांगा है और साथ ही अक्टूबर में अगली सुनवाई की तारीख पर मूल फाइल भी मांगी.
वायुसेना की ‘उड़ान शाखा’ में रिक्त पदों को भरने की मांग, हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय वायुसेना को जारी किया नोटिस
दिल्ली हाई कोर्ट ने वायुसेना की उड़ान शाखा में रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार और भारतीय वायुसेना को नोटिस जारी किया है.यह याचिका एक महिला ने दायर की है, जो वायुसेना में पायलट बनना चाहती है.
Delhi: अप्राकृतिक दुराचार से संबंधित प्रावधान को BNS से बाहर करने का मामला, हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस
नए कानून BNS में पुरुष या स्त्री, किसी के साथ भी अप्राकृतिक यौन संबंध के तहत गैर-सहमति वाले कृत्यों को अपराध की श्रेणी में रखने का कोई प्रावधान नहीं है.
