सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नैयार नदी जल बंटवारा विवाद मामले में जल विवाद न्यायाधिकरण गठित करने का दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नैयार नदी जल विवाद मामले में केंद्र सरकार को एक महीने में जल विवाद न्यायाधिकरण गठित करने का आदेश दिया है.
डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड पर सरकार सख्त! सुप्रीम कोर्ट में सौंपी स्टेटस रिपोर्ट, हाई-लेवल कमेटी का गठन
Digital Arrest Fraud: डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड पर केंद्र सरकार सख्त. सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल, CBI जांच शुरू और हाई-लेवल कमेटी गठित की गई है.
डिजीटल अरेस्ट मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दखिल किया हलफनामा
डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते आतंक पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अपडेट दिया है. सरकार ने बताया कि अब इन मामलों की कमान सीबीआई (CBI) को सौंप दी गई है और एक हाई-लेवल इंटर-डिपार्टमेंट कमेटी इस पर कड़ी योजना बना रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने ऑटिज्म के पीड़ितों की देखभाल सहित अन्य मांगों को लेकर दायर याचिका पर जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ऑटिज्म और अन्य बौद्धिक विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों की देखभाल, पुनर्वास और सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर केंद्र सरकार और देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस छात्रों को डिजिटल गैजेट्स देने पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस (EWS) श्रेणी के छात्रों को डिजिटल गैजेट्स मुहैया कराने की याचिका पर केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है.
खनिज युक्त भूमि पर टैक्स लगाने के अधिकारों को लेकर केंद्र सरकार की ओर से दायर क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जनवरी में करेगा सुनवाई
खनिज युक्त भूमि पर टैक्स लगाने के राज्यों को अधिकार देने से जुड़े मामले में केंद्र सरकार की क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जनवरी 2026 में सुनवाई कर सकती है. सीजेआई सूर्यकांत ने क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई का भरोसा दिया.
देशभर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने में देरी करने पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि पूछताछ कक्ष में सीसीटीवी कैमरे मानवाधिकार सुनिश्चित करने और पुलिस अत्याचार रोकने के लिए जरूरी हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को अपने संविधान, नियम और कायदे वेबसाइट पर प्रकाशित करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी कर मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों द्वारा अपने संविधान, नियम और कायदों को अपनी वेबसाइट पर डालने के आदेश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और विधि मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के मामले में SC ने केंद्र से मांगा जवाब, 24 नवंबर को होगी सुनवाई
जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने संशोधित याचिका दायर की है. जिस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 10 दिन में जवाब मांगा है. उसके बाद याचिकाकर्ता को जवाबी हलफनामा दाखिल करना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने 2017 मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम पर जनहित याचिका NHRC को किया ट्रांसफर
सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम को लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में ट्रांसफर कर दिया है.
