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डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते आतंक पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अपडेट दिया है. सरकार ने बताया कि अब इन मामलों की कमान सीबीआई (CBI) को सौंप दी गई है और एक हाई-लेवल इंटर-डिपार्टमेंट कमेटी इस पर कड़ी योजना बना रही है.

सुप्रीम कोर्ट ऑटिज्म और अन्य बौद्धिक विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों की देखभाल, पुनर्वास और सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर केंद्र सरकार और देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस (EWS) श्रेणी के छात्रों को डिजिटल गैजेट्स मुहैया कराने की याचिका पर केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है.

खनिज युक्त भूमि पर टैक्स लगाने के राज्यों को अधिकार देने से जुड़े मामले में केंद्र सरकार की क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जनवरी 2026 में सुनवाई कर सकती है. सीजेआई सूर्यकांत ने क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई का भरोसा दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने में देरी करने पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि पूछताछ कक्ष में सीसीटीवी कैमरे मानवाधिकार सुनिश्चित करने और पुलिस अत्याचार रोकने के लिए जरूरी हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों द्वारा अपने संविधान, नियम और कायदों को अपनी वेबसाइट पर डालने के आदेश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और विधि मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने संशोधित याचिका दायर की है. जिस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 10 दिन में जवाब मांगा है. उसके बाद याचिकाकर्ता को जवाबी हलफनामा दाखिल करना होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम को लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में ट्रांसफर कर दिया है.

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार पूसा परिसर, नई दिल्ली में राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी) के नए अत्याधुनिक सब्जी एवं फूल बीज प्रोसेसिंग प्लांट और पैकिंग यूनिट का उद्घाटन किया.

सुप्रीम कोर्ट ने बंद पड़े खातों का पैसा मालिकों तक पहुचाने के लिए केंद्रीकृत पोर्टल बनाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब देने को दिया निर्देश.