Bharat Express DD Free Dish

central government

PM Ujjwala Yojana Rule Change: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी वाले LPG सिलेंडरों की संख्या 9 से घटाकर 4 रिफिल कर दी है. अब लाभार्थियों को साल में केवल पहले चार सिलेंडरों पर ही 300 रुपये की DBT सब्सिडी मिलेगी.

Government Onion Scheme: आम जनता को महंगाई से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है. इस साल भी प्याज की कीमतों को स्थिर रखने और फसल की बर्बादी रोकने के लिए सरकार ने 2 लाख टन प्याज खरीदने का बड़ा फैसला किया है. यह किसानों और उपभोक्ताओं के लिए राहत भरा साबित हो सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने खान मार्केट के पास सुजान सिंह पार्क फ्लैट्स से सरकारी अधिकारियों को बेदखल करने के आदेश को रद्द कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं की अंतिम सुनवाई के लिए 6 और 7 मई की तारीखें तय की हैं. याचिकाओं में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कानून के अनुसार तीन सदस्यीय चयन समिति में तीसरे सदस्य के चयन में बदलाव किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने राजमार्गों से आवारा पशुओं को हटाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों तथा NHAI को नोटिस जारी किया है और चार सप्ताह में जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित याचिकाओं पर केंद्र और सभी राज्य सरकारों से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से नए कोयला आधारित पावर प्लांट को दिल्ली एनसीआर से बाहर शिफ्ट करने के प्रस्ताव पर जवाब मांगा है.

दिल्ली के द्वारका में हुए हिट-एंड-रन मामले में नाबालिग आरोपी के पिता की याचिका पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और मीडिया को नोटिस जारी किया.

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नैयार नदी जल विवाद मामले में केंद्र सरकार को एक महीने में जल विवाद न्यायाधिकरण गठित करने का आदेश दिया है.

Digital Arrest Fraud: डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड पर केंद्र सरकार सख्त. सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल, CBI जांच शुरू और हाई-लेवल कमेटी गठित की गई है.

डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते आतंक पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अपडेट दिया है. सरकार ने बताया कि अब इन मामलों की कमान सीबीआई (CBI) को सौंप दी गई है और एक हाई-लेवल इंटर-डिपार्टमेंट कमेटी इस पर कड़ी योजना बना रही है.