करोड़ों के इलाज से दम तोड़ रहीं सांसें! SMA मरीजों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने की परमानेंट फंड की मांग
सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए एक स्थायी और नियमित फंड बनाने का सुझाव केंद्र सरकार को दिया है.
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी! देश में बढ़ते ड्रग्स नेटवर्क पर केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी, पंजाब-गोल्डन क्रिसेंट का जिक्र
सुप्रीम कोर्ट ने देश में बढ़ती ड्रग्स समस्या और संगठित ड्रग तस्करी नेटवर्क पर गंभीर चिंता जताते हुए केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है.
मुस्लिम महिलाओं में बहुविवाह खत्म करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं में बहुविवाह प्रथा को समाप्त करने और इसे दंडनीय अपराध घोषित करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
प्रोजेक्ट्स शुरू करने से पहले पर्यावरण मंजूरी जरूरी- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसके तहत कंपनियों को बिना पर्यावरण पूर्व मंजूरी (Environmental Clearance) के परियोजना शुरू करने और बाद में मंजूरी लेने की अनुमति दी गई थी.
दलबदल कानून की व्याख्या को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने दलबदल कानून की व्याख्या को चुनौती देने वाली नई याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है.
CJP Parliament March Controversy: दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी; 11 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा कथित ज्यादतियों के मामले में केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है.
ब्लड डोनर्स को लेकर जारी गाइड लाइन को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार का हलफनामा
सुप्रीम कोर्ट में ब्लड डोनर्स पर जारी गाइडलाइन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हो रही है. केंद्र सरकार ने ब्लड डोनर्स पर जारी 2017 की गाइडलाइन को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया.
विट्ठलभाई पटेल हाउस किराया विवाद, दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की याचिका पर केंद्र को भेजा नोटिस
दिल्ली हाईकोर्ट ने विट्ठलभाई पटेल हाउस में पार्टी कार्यालय को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. आप ने किराया मांगने वाले नोटिस को एकतरफा बताते हुए कोर्ट से उस पर रोक लगाने की मांग की है.
